वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती - कलम २०२ ते २०३

वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र. २०२.
(१) राज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्षाबाबत, राज्याची त्या वर्षापुरती अंदाजित जमा व खर्च यांचे” वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र” म्हणून या भागात निर्दिष्ट केलेले विवरणपत्र राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा सभागृहांसमोर ठेवावयास लावील.

(२) वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात दिलेल्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकामध्ये:---

(क) राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून या संविधानाने वर्णिलेला खर्च भागवण्याकरता आवश्यक असलेल्या रकमा; आणि

(ख) जो खर्च राज्याच्या एकत्रित निधीतून करावयाचा असे प्रस्तावित केले असेल. असा अन्य खर्च भागवण्याकरता आवश्यक असलेल्या रकमा, वेगवेगळया दाखवण्यात येतील. आणि महसुली लेख्यावरील खर्च अन्य खर्चाहून वेगळा दाखविण्यात येईल.

(३) पुढील खर्च प्रत्येक राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असा खर्च असेल:---

(क) राज्यपालाच्या वित्तलब्धी व भत्ते आणि त्याच्या पदासंबंधीचा अन्य खर्च;

(ख) विधानसभेचा अध्यक्ष ब्स उपाध्यक्ष आणि विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत. विधानपरिषदेचा सभापती व उप सभापती यांचे वेतन व भत्ते;

(ग) व्याज. कर्जनिवारण निधि-आकार व विमोचन आकार यांसह ज्यांच्याबद्दल राज्य दायी आहे असे ऋण-आकार आणि कर्जाची उभारणी. ऋण-सेवा व विमोचन यांच्या संबंधीचा अन्य खर्च;

(घ) कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते याबाबतीतील खर्च;

(ड) कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा लवाद न्यायाधिकरणाचा कोणताही न्यायनिर्णय, हुकूमनामा अथवा निवाडा यांची पूर्ती करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या कोणत्याही रकमा;

(च) जो खर्च याप्रमाणे भारित असल्याचे या संविधानाद्वारे अथवा राज्य विधानमंडळाने कायद्याद्वारे घोषित केले असेल असा अन्य कोणताही खर्च.

अंदाजपत्रकाबाबत विधानमंडळातील कार्यपद्धती. २०३.
(१) अंदाजपत्रकापैकी जेवढा भाग राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारीत असलेल्या खर्चाशी संबंधित असेल तेवढा भाग विधानसभेच्या मतास टाकला जाणार नाही. पण विधानमंडळात त्यांपैकी कोणत्याही अंदाजावरील चर्चेस या खंडातील कोणतीही गोष्ट प्रतिबंध करणारी आहे. असा तिचा अर्थ लावला जाणार नाही.

(२) उक्त्त अंदाजपत्रकापैकी जेवढा भाग अन्य खर्चाशी संबंधित असेल तेवढा भाग अनुदानार्थ मागण्यांच्या रुपाने विधानसभेला सादर केला जाईल आणि विधानसभेला कोणत्याही मागणीस अनुमती देण्याचा किंवा अनुमती देण्यास नकार देण्याचा किंवा तीत विनिर्दिष्ट केलेल्या रकमेत कपात करुन त्या मागणीस अनुमती देण्याचा अधिकार असेल.

(३) कोणतीही अनुदानार्थ मागणी राज्यपालाची शिफारस असल्याखेरीज केली जाणार नाही.