" धन विधेयके " यांची व्याख्या . १९९ .
( १ ) या प्रकरणाच्या प्रयोजनार्थ . एखाद्या विधेयकात पुढील सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही बाबींशी संबंधित असेल्या तरतुदीच केवळ अंतर्भूत असतील तर . ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाईल . त्या बाबी अशा .---
( क ) कोणताही कर बसवणे , तो रद्द करणे , तो माफ करणे . त्यात फेरबदल करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे ;
( ख ) राज्य शासनाने पैसा कर्जाऊ घेणे किंवा कोणतीही हमी देणे यांचे विनियमन . अथवा राज्य शासनाने पत्करलेल्या . किंवा पत्करावयाच्या कोणत्याही वित्तीय आबंधनाबाबतच्या कायद्याची सुधारणा ;
( ग ) राज्याचा एकत्रित निधी किंवा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा करणे , अशा कोणत्याही निधीत पैशांचा भरणा करणे किंवा त्यातून पैसे काढणे ;
( घ ) राज्याच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजन ;
( ड ) कोणताही खर्च . राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असलेला खर्च म्हणून घोषित करणे . किंवा अशा कोणत्याही खर्चाची रक्कम वाढवणे ;
( च ) राज्याच्या एकत्रित निधीच्या किंवा राज्याच्या लोकलेख्याच्या खाती पैशांची आवक किंवा अशा पैशांची अभिरक्षा किंवा जावक ; किंवा
( छ ) उपखंड ( क ) ते ( च ) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबीला आनुषंगिक असलेली कोणतीही बाब .
( २ ) एखादे विधेयक हे दंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती बसवण्याकरता अगर लायसन फीची किंवा दिलेल्या सेवेबद्दलच्या फीची मागणी किंवा भरणा करण्याकरता तरतूद करते एवढयाच कारणाने , अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकार्‍याने किंवा निकायाने स्थानिक प्रयोजनाकरता कोणताही कर बसवणे . तो रद्द करणे . तो माफ करणे . त्यात फेरबदल करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरता तरतूद करते . एवढयाच कारणाने ते धन विधेयक असल्याचे मानले जाणार नाही .
( ३ ) जेथे विधानपरिषद आहे अशा राज्याच्या विधानमंडळामध्ये प्रस्तुत केलेले एखादे विधेयक हे , धन विधेयक आहे किंवा नाही असा प्रश्न उद्‌भवल्यास , अशा राज्याच्या विधानसभेच्या अध्यक्षाचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल .
( ४ ) प्रत्येक धन विधेयक . अनुच्छेद १९८ खाली विधानपरिषदेकडे पाठवण्यात येईल तेव्हा . व अनुच्छेद २०० खाली राज्यपालास त्याच्या अनुमतीकरता सादर करण्यात येईल तेव्हा . ते धन विधेयक आहे . असे विधानसभेच्या अध्यक्षाच्या सहीचे प्रमाणपत्र त्यावर पृष्ठांकित केलेले असेल .
विधेयकांना अनुमती . २०० .
एखादे विधेयक राज्याच्या विधानसभेकडून पारित झालेले असेल किंवा विधानपरिषद असलेल्या राज्याच्या बाबतीत . राज्याच्या विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित झालेले असेल तेव्हा ते राज्यपालास सादर केले जाईल आणि राज्यपाल . एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे किंवा त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवीत आहोत किंवा ते विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवीत आहोत असे घोषित करील ;
परंतु , विधेयक राज्यपालास अनुमतीकरता सादर केल्यानंतर , ते धन विधेयक नसल्यास शक्य तितक्या लवकर त्याला ते विधेयक सभागृहांकडे संदेशासह परत पाठवून अशी विनंती करता येईल की , त्यांनी त्या विधेयकाचा किंवा त्यातील कोणत्याही विनिर्दिष्ट तरतुदींचा फेरविचार करावा आणि विशेषत :, तो आपल्या संदेशात ज्यांची शिफारस करील त्या कोणत्याही सुधारणा प्रस्तुत करण्याच्या इष्टतेचा विचार करावा आणि विधेयक याप्रमाणे परत पाठवेल जाईल तेव्हा , सभागृह किंवा सभागृहे त्या विधेयकावर तद्‌नुसार फेरविचार करतील , आणि जर ते विधेयक सभागृहाने किंवा सभागृहांनी सुधारणेसह किंवा त्याविना पुन्हा पारित केले आणि राज्यपालास अनुमतीकरता सादर केले तर , राज्यपाल त्यास अनुमती देण्याचे रोखून ठेवणार नाही :
परंतु आणखी असे की , राज्यपालाच्या मते जे विधेयक कायद्याच्या रूपात आल्यास त्यामुळे उच्च न्यायालयाच्या अधिकाराचे अशाप्रकारे न्यूनीकरण होईल की त्यायोगे , त्या न्यायालयाला जे स्थान असावे असे या संविधानात संकल्पित आहे . ते धोक्यात येईल . अशा कोणत्याही विधेयकाला राज्यपाल अनुमती देणार नाही , तर ते राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवील .
विचारार्थ राखून ठेवलेली विधेयके . २०१ .
जेव्हा राज्यपालाने एखादे विधेयक राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवले असेल तेव्हा , राष्ट्रपती एकतर आपण त्या विधेयकास अनुमती देत आहोत असे घोषित करील किंवा त्यास अनुमती देण्याचे राखून ठेवीत आहोत . असे घोषित करील :
परंतु , ते विधेयक धन विधेयक नसेल त्याबाबतीत , राष्ट्रपती अनुच्छेद २०० च्या पहिल्या परंतुकात उल्लेखिलेल्या अशा संदेशासह ते विधेयक राज्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाकडे , किंवा यथास्थिति , सभागृहांकडे परत पाठवण्याचा निदेश राज्यपालाला देऊ शकेल आणि , एखादे विधेयक याप्रमाणे परत पाठवले जाईल तेव्हा . असा संदेश मिळाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीच्या आत . सभागृह किंवा सभागृहे त्यावर तदनुसार पुनर्विचार करतील आणि , जर ते विधेयक सभागृहाने किंवा सभागृहांनी सुधारणांसह किवा ताविना पुन्हा पारित केले तर . ते राष्ट्रपतीस त्याच्या विचारार्थं पुन्हाकेले जाईल .