सर्वसाधारण - कलम ८५ ते ८८

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


[ संसदेची सत्रे , सत्रसमाप्ती व विसर्जन .

८५ . ( १ ) राष्ट्रपती योग्य वाटेल अशा वेळी व ठिकाणी अधिवेशनासाठी संसदेच्या प्रत्येक सभागृहास वेळोवेळी अभिनिमंत्रित करील , पण त्याची एका सत्रातील अंतिम बैठक व पुढील सत्रातील त्याच्या पहिल्या बैठकीकरता नियत केलेला दिनांक यांच्या दरम्यान सहा महिन्यांचे अंतर असणार नाही .

( २ ) राष्ट्रपतीला वेळोवेळी ---

( क ) सभागृहांची किंवा त्यांपैकी कोणत्याही सभागृहाची सत्रसमप्ती करता येईल ;

( ख ) लोकसभा विसर्जित करता येईल . ]

राष्ट्रपतीचा सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करण्याचा आणि संदेश पाठवण्याचा हक्क .

८६ . ( १ ) राष्ट्रपती संसदेच्या कोणत्याही सभागृहास किंवा एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून अभिभाषण करु शकेल . आणि त्या प्रयोजनाकरता सदस्यांना उपस्थित राहणे आवश्यक करु शकेल .

( २ ) राष्ट्रपती संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला संदेश पाठवू शकेल - मग ते संसदेमध्ये त्यावेळी प्रलंबित असलेल्या एखाद्या विधेयकाबाबत असोत किंवा अन्य प्रकारचे असोत - आणि ज्याला याप्रमाणे कोणताही संदेश पाठवण्यात आला आहे ते सभागृह त्या संदेशानुसार जी बाब विचारात घेणे आवश्यक असेल अशी कोणतीही बाब सोयीनुसार शक्य तितक्या त्वरेने विचारात घेईल .

राष्ट्रपतीचे विशेष अभिभाषण .

८७ . ( १ ) [ लोकसभेच्या प्रत्येक सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर पहिल्या सत्राच्या प्रारंभी आणि प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या सत्राच्या ] प्रारंभी , संसदेच्या एकत्र जमलेल्या दोन्ही सभागृहांना संबोधून राष्ट्रपती अभिभाषण करील आणि संसदेस , तिला का अभिनिमंत्रित केले त्या कारणांची माहिती देईल .

( २ ) अशा अभिभाषणात निर्देशिलेल्या बाबींच्या चर्चेकरता वेळ वाटून देण्यासाठी [ * * * ] दोन्ही सभागृहांच्या कार्यपद्धतीचे विनियमन करणार्‍या नियमांद्वारे तरतूद केली जाईल .

मंत्री व महा न्यायवादी यांचे सभागृहांबाबत हक्क .

८८ . प्रत्येक मंत्र्यास व भारताच्या महा न्यायवादीस संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात , सभागृहांच्या कोणत्याही संयुक्त बैठकीत , आणि संसदेच्या ज्या समितीत त्याचे नाव सदस्य म्हणून घातलेले असेल अशा कोणत्याही समितीत भाषण करण्याचा आणि अन्यथा त्यांच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क असेल , पण या अनुच्छेदाच्या आधारे त्याला मतदान करण्याचा हक्क असणार नाही .

N/A

References : N/A
Last Updated : December 20, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP