वित्तीय बाबींमधील कार्यपद्धती - कलम ११५ ते ११७

पूरक , अतिरिक्त किंवा अधिक अनुदाने .

११५ . ( १ ) जर ,---

( क ) अनुच्छेद ११४ च्या तरतुदींच्या अनुसार केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे चालू वित्तीय वर्षात एखाद्या विशिष्ट सेवेकरता खर्च करावयाची म्हणून प्राधिकृत केलेली रक्कम , त्या वर्षाच्या प्रयोजनांकरता अपुरी असल्याचे आढळून आले तर , अथवा चालू वित्तीय वर्षाच्या वार्षिक वितीय विवरणपत्रात पूर्वकल्पित नसलेल्या एखाद्या नवीन सेवेकरता पूरक किंवा अतिरिक्त खर्चाची त्या वर्षात गरज उदभवली असेल तर , किंवा

( ख ) एखाद्या वित्तीय वर्षात कोणत्याही सेवेवर त्या सेवेकरता व त्या वर्षासाठी मंजूर झालेल्या रकमेहून काही अधिक पैसा खर्च झाला असेल तर ,

राष्ट्रपती , संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर त्या खर्चाची अंदाजित रक्कम दर्शविणारे दुसरे विवरणपत्र ठेवण्याची व्यवस्था करील , किंवा यथास्थिति , लोकसभेपुढे अशा अधिक रकमेची मागणी सादर करण्याची व्यवस्था करील .

( २ ) अनुच्छेद ११२ , ११३ व ११४ यांच्या तरतुदी वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र व त्यात नमूद केलेला खर्च किंवा अनुदानार्थ मागणी आणि असा खर्च किंवा अनुदान भागवण्याकरता भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजन प्राधिकृत करण्यासाठी करावयाचा कायदा याच्या संबंधात जशा प्रभावी आहेत , तशा त्या , उपरोक्त असे कोणतेही विवरणपत्र आणि खर्च किंवा मागणी यांच्या संबंधात आणि असा खर्च किंवा अशा मागणीच्या बाबतीतील अनुदान भागवण्याकरता भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजन प्राधिकृत करण्यासाठी करावयाच्या कोणत्याही कायद्याच्या संबंधातही प्रभावी असतील .

११६ . ( १ ) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी , लोकसभेला ---

( क ) कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या एखाद्या भागासाठी अंदाजिलेल्या खर्चाबाबतच्या कोणत्याही अनुदानावरील मतदानाकरता , अनुच्छेद ११३ मध्ये विहित केलेली प्रक्रिया पूर्ण होऊन त्या खर्चाच्या संबंधात अनुच्छेद ११४ च्या तरतुदींच्या अनुसार कायदा पारित होईतोवर , असे कोणतेही अनुदान आगाऊ देण्याचा ;

( ख ) भारताच्या साधनसंपत्तीतून पुरी करावयाची एखादी मागणी , त्या सेवेचा व्याप किंवा तिचे अनिश्चित स्वरुप यामुळे वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात साधारणतः दिल्या जाणार्‍या तपशीलांसह नमूद करता येत नसेल तेव्हा , अशी अनपेक्षित मागणी पुरी करण्याकरता अनुदान देण्याचा ;

( ग ) जे कोणत्याही वित्तीय वर्षाच्या चालू सेवेचा भाग होत नाही असे अपवादात्मक अनुदान देण्याचा ,

अधिकार असेल , आणि ज्या प्रयोजनांकरता उक्त अनुदाने दिली असतील त्यांकरता भारताच्या एकत्रित निधीतून पैसे काढणे हे , कायद्याद्वारे प्राधिकृत करण्याचा संसदेला अधिकार असेल .

( २ ) अनुच्छेद ११३ व ११४ यांच्या तरतुदी जशा , वार्षिक वित्तीय विवरणपत्रात नमूद केलेल्या कोणत्याही खर्चासंबंधी अनुदान देण्याच्या आणि असा खर्च भागवण्याकरता भारताच्या एकत्रित निधीतील पैशांचे विनियोजन प्राधिकृत करण्यासाठी करावयाच्या कायद्याच्या संबंधात प्रभावी आहेत , तशा त्या खंड ( १ ) खाली कोणतेही अनुदान देण्याच्या आणि त्या खंडाखाली करावयाच्या कोणत्याही कायद्याच्या संबंधात प्रभावी असतील .

११७ . ( १ ) अनुच्छेद ११० च्या खंड ( १ ) चे उपखंड ( क ) ते ( च ) यांत विनिर्दिष्ट केलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबीकरिता तरतूद करणारे विधेयक किंवा सुधारणा , राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही , आणि अशी तरतूद करणारे विधेयक राज्यसभेत प्रस्तुत केले जाणार नाही :

परंतु , कोणत्याही करात कपात करणे किंवा तो रद्द करणे याबाबत तरतूद करणारी सुधारणा मांडण्याकरता या खंडाखाली कोणत्याही शिफारशीची आवश्यकता असणार नाही .

( २ ) एखादे विधेयक अथवा सुधारणा ही , द्रव्यदंड किंवा अन्य द्रव्यशास्ती बसवण्याकरता , अथवा लायसन फी किंवा दिलेल्या सेवांबद्दलची फी यांची मागणी किंवा भरणा याकरता तरतूद करते , एवढ्याच कारणाने , अथवा कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाने किंवा निकायाने स्थानिक प्रयोजनांकरिता कोणताही कर बसवणे , तो रद्द करणे , तो माफ करणे , त्यात फेरफार करणे किंवा त्याचे विनियमन करणे याकरता तरतूद करते , एवढ्याच कारणाने , ती पूर्वोक्तांपैकी कोणत्याही बाबीकरता तरतूद करत असल्याचे मानले जाणार नाही .

( ३ ) जे विधेयक अधिनियमित केल्यास आणि अंमलात आणल्यास भारताच्या एकत्रित निधीतून खर्च करावा लागेल ते विधेयक , संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाकडून , ते विचारात घेण्यासाठी राष्ट्रपतीने त्या सभागृहाला शिफारस केलेली असल्याशिवाय , पारित केले जाणार नाही .