वैधानिक कार्यपद्धती - कलम १०७ ते १०८

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


विधेयके प्रस्तुत करणे व पारित करणे यासंबंधी तरतुदी .

१०७ . ( १ ) धन विधेयके व अन्य वित्तीय विधेयके याबाबत अनुच्छेद १०९ व ११७ मध्ये असलेल्या तरतुदींना अधीन राहून , संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात विधेयकाचा प्रारंभ होऊ शकेल .

( २ ) अनुच्छेद १०८ व १०९ च्या तरतुदींना अधीन राहून , संसदेच्या सभागृहांनी एखादे विधेयक , सुधारणेशिवाय किंवा दोन्ही सभागृहांना संमत झाल्या असतील अशाच सुधारणांसह , संमत केल्याखेरीज दोन्ही सभागृहांनी ते पारित केले असल्याचे मानले जाणार नाही .

( ३ ) संसदेमध्ये प्रलंबित असलेले विधेयक सभागृहांची सत्रसमाप्ती झाल्याकारणाने व्यपगत होणार नाही .

( ४ ) राज्यसभेत प्रलंबित असलेले जे विधेयक लोकसभेने पारित केलेले नसेल ते विधेयक , लोकसभेचे विसर्जन झाले असता व्यपगत होणार नाही .

( ५ ) जे विधेयक लोकसभेत प्रलंबित असेल , किंवा लोकसभेकडून पारित होऊन राज्यसभेत प्रलंबित असेल ते विधेयक , लोकसभेचे विसर्जन झाले असता , अनुच्छेद १०८ च्या तरतुदींना अधीन राहून व्यपगत होईल .

विवक्षित प्रकरणी दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक .

१०८ . ( १ ) जर एखादे विधेयक एका सभागृहाने पारित करुन दुसर्‍या सभागृहाकडे पाठवल्यानंतर ---

( क ) ते विधेयक दुसर्‍या सभागृहाने फेटाळले तर ; किंवा

( ख ) विधेयकात करावयाच्या सुधारणेसंबंधी दोन्ही सभागृहांचा अखेर मतभेद झाला तर ; किंवा

( ग ) दुसर्‍या सभागृहाला विधेयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून ते विधेयक त्यांच्याकडून पारित न होता सहा महिन्यांहून अधिक काळ लोटला तर ,

त्याबाबतीत , लोकसभेचे विसर्जन झाल्याकारणाने विधेयक व्यपगत झाले नसेल तर विधेयकावर विचारविमर्श करण्याच्या व त्यावर मतदान करण्याच्या प्रयोजनार्थ , एक संयुक्त बैठक भरवण्यास सभागृहांना अभिनिमंत्रित करण्याचा आपला उद्देश राष्ट्रपती , सभागृहांची बैठक चालू असल्यास संदेशाद्वारे , किंवा बैठक चालू नसल्यास जाहीर अधिसूचनेद्वारे , त्यांना अधिसूचित करु शकेल :

परंतु , या खंडातील कोणतीही गोष्ट धन विधेयकास लागू असणार नाही .

( २ ) खंड ( १ ) मध्ये निर्देशिलेला असा सहा महिन्यांचा कालावधी मोजताना त्यामध्ये , ज्या कालावधीत त्या खंडाच्या उपखंड ( ग ) मध्ये निर्देशिलेल्या सभागृहाची सत्रसमाप्ती झालेली असेल किंवा लागोपाठ चारांहून अधिक दिवस ते तहकूब झाले असेल , असा कोणताही कालावधी हिशेबात घेतला जाणार नाही .

( ३ ) राष्ट्रपतीने खंड ( १ ) खाली सभागृहांना संयुक्त बैठक भरवण्यास अभिनिमंत्रित करण्याचा आपला उद्देश अधिसूचित केला असेल तर , कोणतेही सभागृह त्या विधेयकाचे काम पुढे चालवणार नाही , पण राष्ट्रपती , त्याने अधिसूचित केल्याच्या दिनांकानंतर केव्हाही , त्याने त्यात विनिर्दिष्ट केलेल्या प्रयोजनाकरता संयुक्त बैठक भरवण्यास सभागृहांना अभिनिमंत्रित करु शकेल व त्याने तसे केल्यास सभागृहे तदनुसार बैठक भरवतील .

( ४ ) या दोन सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत संमत झालेल्या असतील अशा काही सुधारणा असल्यास , त्यांसह ते विधेयक , दोन्ही सभागृहांच्या उपस्थित असलेल्या व मतदान करणार्‍या सदस्यांच्या एकूण संख्येच्या बहुमताने पारित झाले तर , या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ , ते दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल :

परंतु , संयुक्त बैठकीत ---

( क ) ते विधेयक एका सभागृहाकडून पारित झालेले असून दुसर्‍या सभागृहाकडून सुधारणांसह पारित झालेले नसेल आणि जेथे त्याचा प्रारंभ झाला त्या सभागृहाकडे परत पाठवण्यात आले नसेल तर , विधेयक पारित होण्याकरता झालेल्या विलंबामुळे विधेयकात ज्या सुधारणा करणे आवश्यक झाले असेल अशा काही सुधारणा असल्यास त्याहून अन्य कोणतीही सुधारणा विधेयकाला प्रस्तावित केली जाणार नाही ;

( ख ) जर याप्रमाणे ते विधेयक पारित होऊन परत पाठवले गेले तर , विधेयकाला पूर्वोक्त अशाच सुधारणा व ज्यांच्याबाबत सभागृहांचे मतैक्य झाले नसेल अशा बाबींशी संबद्ध अशा अन्य सुधारणा प्रस्तावित केल्या जातील ,

आणि या खंडाखाली कोणत्या सुधारणा ग्राह्य आहेत त्यासंबंधी , अध्यक्षस्थानी असलेल्या व्यक्तीचा निर्णय अंतिम असेल .

( ५ ) संयुक्त बैठक भरवण्याकरता सभागृहांना अभिनिमंत्रित करण्याचा आपला उद्देश राष्ट्रपतीने अधिसूचित केल्यानंतर , मध्यंतरी लोकसभेचे विसर्जन झाले असले तरीही , या अनुच्छेदाखाली संयुक्त बैठक भरवता येईल आणि तीत विधेयक पारित करता येईल .

N/A

References : N/A
Last Updated : December 20, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP