प्रकरण चार - विशेष निदेशके कलम ३५० ते ३५१

गार्‍हाण्यांच्या निवारणासाठी केलेल्या अभिवेदनांमध्ये वापरावयाची भाषा. ३५०.
प्रत्येक व्यक्ती कोणत्याही गार्‍हाण्याच्या निवारणाकरता संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कोणत्याही अधिकार्‍याकडे किंवा प्राधिकार्‍याकडे. यथास्थिति संघराज्यात किंवा त्या राज्यात वापरल्या जाणार्‍यांपैकी कोणत्याही भाषेत अभिवेदन सादर करण्यास हक्कदार असेल.

प्राथमिक रतरावर मातृभाषेतून शिक्षणाच्या सोयी. ३५०क.
प्रयेक राज्य आणि राज्यातील प्रत्येक स्थानिक प्राधिकारी, भाषिक अल्पसंख्याक समाजातील मुलांना शिक्षणाच्या प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देण्याच्या पर्याप्त सोयी उपलब्धं करून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. आणि अशा सोयी पुरवणे शक्य व्हावे. यासाठी राष्ट्रपती स्वत:ला आवश्यक किंवा योग्य वाटतील असे निदेश कोणत्याही राज्याला देऊ शकेल.

भाषिक अल्पसंख्याक समाजांकरता विशेष अधिकारी. ३५०.
(१) भाषिक अल्पसंख्याक समाजाकरता एक विशेष अधिकारी असेल व तो राष्ट्रपतीने नियुक्त्त करावयाचा असेल.
(२) भाषिक अल्पसंख्याक समाजांकरता या संविधानाखाली तरतूद केलेल्या संरक्षक उपाययोजनांसंबंधीच्या सर्व बाबींचे अन्वेषण करणे व राष्ट्रपती निदेश देईल अशा नियत कालांतरागणिक त्या बाबींसंबंधी राष्ट्रपतीला अहवाल देणे. हे विशेष अधिकार्‍याचे कर्तव्य असेल. आणि राष्ट्रपती असे सर्व अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची आणि संबंधित राज्यांच्या शासनांकडे पाठवण्याची व्यवस्था करील.

हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निदेशक. ३५१.
हिंदी भाषेचा प्रसार वाढवणे. ती भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या सर्व घटकांना अभिव्यक्त्तीने माध्यम म्हणून उपयोगात येईल अशा रीतीने तिचा विकास करणे. तिच्या प्रकृतीला धक्का न लावता, हिंदुस्थानी व आठव्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या अन्य भारतीय भाषा यामध्ये वापरली जाणारी रूपे. शैली व शब्दप्रयोग सामावून घेऊन आणि जेथे जेथे आवश्यक वा इष्ट असेल तेथे तिच्या शब्दसंग्रहाकरता मुख्यत: संस्कृतचा व गौणत: अन्य भाषांचा अवलंब करून तिची समृद्धी साधणे, हे संघराज्याचे कर्तव्य असेल.