प्रकरण तीन - न्यायालयांची भाषा कलम ३४८ ते ३४९

सर्वोच्च न्यायालयात व उच्च न्यायालयांमध्ये आणि अधिनियम. विधेयके. इत्यार्दीकरता. वापरावयाची भाषा. ३४८.
(१) या भागाच्या पूर्वगामी तरतूदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी. संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत---
(क) सर्वोच्च न्यायालयातील व प्रत्येक उच्च न्यायालयातील सर्व कार्यवाही इंग्रजी भाषेत असेल.
(ख) (एक) संसदेच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहात किंवा दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहात प्रस्तुत करावयाची सर्व विधेयके किंवा त्यांच्याबाबतीत मांडावयाच्या सुधारणा यांचे.
(दोन) संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने पारित केलेल्या सर्व अधिनियमांचे व राष्ट्रपतीने किंवा राज्याच्या राज्यापालाने प्रख्यापित केलेल्या सर्व अध्यादेशांचे. आणि
(तीन) या संविधानाखाली अथवा संसदेने किंवा राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली काढलेले सर्व आदेश. नियम. विनियम व उपविधी यांचे
प्राधिकृत पाठ. इंग्रजी भाषेत असतील.
(२) खंड (१) चा उपखंड (क) यात काहीही अंतर्भूत असले तरी. राज्याच्या राज्यपालास राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने, ज्याचे मुख्य कार्यस्थान त्या राज्यात असेल अशा उच्च न्यायालयातील कामकाजात हिंदी भाषेचा किंवा त्या राज्याच्या कोणत्याही शासकीय प्रयोजनांकरता वापरल्या जाणार्‍या अन्य कोणत्याही भाषेचा वापर प्राधिकृत करता येईल:
परंतु. अशा उच्च न्यायालयाने दिलेला किंवा केलेला कोणताही न्यायनिर्णय. हुकूमनामा किंवा आदेश यास या खंडातील कोणतीही गोष्ट लागू असणार नाही.
(३) खंड (१) चा उपखंड (ख) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, जेथे एखाद्या राज्याच्या विधानमंडळाने त्या राज्याच्या विधानमंडळात प्रस्तुत केली जाणारी विधेयके किंवा त्याच्याकडून पारित केले जाणारे अधिनियम यांच्यामध्ये किंवा राज्याच्या राज्यपालकडून प्रख्यापित केल्या जाणार्‍या अध्यादेशांमध्ये किंवा उक्त्त उपखंडाचा परिच्छेद (तीन) यात निर्दिष्ट केलेला कोणताही आदेश. नियम. विनियम किंवा उपविधी यांच्यामध्ये वापरण्यासाठी इंग्रजी भाषेहून अन्य कोणतीही भाषा विहित केली असेल तेथे. त्या राज्याच्या राज्यपालाच्या प्राधिकाराअन्वये त्या राज्याच्या शासकीय राजपत्रात प्रसिद्ध केलेला त्याचा इंग्रजी भाषेतील अनुवाद हा या अनुच्छेदाखाली त्याचा इंग्रजी भाषेतील प्राधिकृत पाठ असल्याचे मानले जाईल.

भाषाविषयक विवक्षित कायदे करण्याकरता विशेष कार्यपद्धती. ३४९.
या संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षाच्या कालवधीत. अनुच्छेद ३४८ चा खंड (१) यात उल्लेखिलेल्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनांसाठी वापरावयाच्या भाषेबाबत तरतूद करणारे कोणतेही विधेयक किंवा सुधारणा संसदेच्या दोहंपैकी कोणत्याही सभागृहात. राष्ट्रपतीच्या पूर्वमंजुरीशिवाय प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही. आणि राष्ट्रपतीने अनुच्छेद ३४४ च्या खंड (१) खाली घटित केलेल्या आयोगाच्या शिफारशी व त्या अनुच्छेदाच्या खंड (४) खाली घटित केलेल्या समितीचा अभिप्राय विचारात घेतल्याखेरीज राष्ट्रपती असे कोणतेही विधेयक प्रस्तुक करण्याला किंवा अशी कोणतीही सुधारणा मांडण्याला मंजुरी देणार नाही.