प्रकरण एक - संघराज्याची भाषा कलम ३४३ ते ३४४

संघराज्याची राजभाषा. ३४३.
(१) संघराज्याची राजभाषा देवनागरी लिपीतील हिंदी असेल. संघराज्याच्या शासकीय प्रयोजनांसाठी वापरावयाच्या अंकांचे रुप हे भारतीय अंकाचे आंतरराष्ट्रीय रूप असेल.
(२) खंड (१) मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी. या संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षांच्या कालावधीपर्यंत. संघराज्याच्या ज्या शासकीय प्रयोजनासाठी अशा प्रारंभाच्या लगतपूर्वी इंग्रजी भाषा वापरली जात होती. त्या सर्व प्रयोजनांसाठी तिचा वापर चालू राहील:
परंतु. राष्ट्रपतीला उक्त्त कालावधीत आदेशाद्वारे, संघराज्याच्या शासकीय प्रयोजनांपैकी कोणत्याही प्रयोजनाकरता इंग्रजी भाषेच्या जोडीस हिंदी भाषेचा आणि भारतीय अंकाच्या आंतरराष्ट्रीय रूपाच्या जोडीस देवनागरी रूपाचा वापर प्राधिकृत करता येईल.
(३) या अनुच्छेदात काहीही अंतर्भूत असले तरी. संसदेला कायद्याद्वारे उक्त्त पंधरा वर्षाच्या कालावधीनंतर त्या कायद्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा प्रयोजनांसाठी---
(क) इंग्रजी भाषेचा. किंवा
(ख) अंकाच्या देवनागरी रुपाचा,
वापर करण्याकरता तरतूद करता येइल.

राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समिती. ३४४.
(१) राष्ट्रपती या संविधानाच्या प्रारंभापासून पाच वर्षे संपताच आणि त्यानंतर अशा प्रारंभापासून दहा वर्षे संपताच. आदेशाद्वारे. एक आयोग घटित करील आणि अध्यक्ष व आठव्या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट केलेल्या निरनिराळया भाषांचे प्रतिनिधित्व करणारे जे सदस्य राष्ट्रपती नियुक्त्त करील असे अन्य सदस्य मिळून तो आयोग बनलेला असेल. आणि त्या आदेशाद्वारे आयोगाने अनुसरावयाची कार्यपद्धती निश्चित करण्यात येईल.
(२) (क) संघराज्याच्या शासकीय प्रयोजनांकरता हिंदी भाषेचा उत्तरोत्तर अधिक वापर:
(ख) संघराज्याच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही शासकीय प्रयोजनांकरता इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यावर निर्बंध;
(ग) अनुच्छेद ३४८ मध्ये उल्लेखिलेल्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही प्रयोजनांकरता वापरावयाची भाषा;
(घ) संघराज्याच्या कोणत्याही एका किंवा अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनांकरता वापरावयाच्या अंकांचे रूप;
(ङ( संघराज्याची राजभाषा आणि संघराज्य व एखादे राज्य यांच्यामधील किंवा राज्या राज्यांमधील व्यवहाराची भाषा आणि त्याचा वापर यांविषयी राष्ट्रपतीने आयोगाकडे निर्देशिलेली अन्य कोणतीही बाब. यासंबंधी राष्ट्रपतीला शिफारशी करणे. हे या आयोगाचे कर्तव्य असेल.
(३) खंड (२) खाली आपल्या शिफारशी करताना हा आयोग, भारताची औद्योगिक. सांस्कृतिक. वैज्ञानिक अभिवृद्धी आणि लोकसेवांच्या संबंधातील अहिंदीभाषी क्षेत्रांमधील व्यक्त्तींचे न्याय्य मागणीहक्क व हितसंबंध योग्य प्रकारे लक्षात घेईल.
(४) तीस सदस्य मिळून बनलेली एक समिती घटित करण्यात येईल आणि त्यांपैकी वीस लोकसभेचे सदस्य असतील व दहा राज्यसभेचे सदस्य असतील आणि ते सदस्य अनुक्रमे. लोकसभेचे सदस्य व राज्यसभेचे सदस्य यांच्याकडून. प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धतीनुसार एकल संक्रमणीय मताद्वारे निवडण्यात येतील.
(५) खंड (१) खाली घटित केलेल्या आयोगाच्या शिफारशींची तपासणी करणे, व त्यावरील आपले मत नमूद करणारा अभिप्राय राष्ट्रपतीस कळविणे. हे समितीचे कर्तव्य असेल.
(६) अनुच्छेद ३४३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी. खंड (५) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अभिप्रायाचा विचार केल्यानंतर राष्ट्रपती. त्या संपूर्ण अभिप्रायास किंवा त्याच्या कोणत्याही भागास अनुसरून निदेश देऊ शकेल.