प्रकरण दोन - प्रादेशिक भाषा कलम ३४५ ते ३४७

राज्याची किंवा राज्यांच्या राजभाषा. ३४५.
अनुच्छेद ३४६ व ३४७ यांच्या तरतुदींना अधीन राहून. राज्याच्या विधानमंडळाला राज्यामध्ये वापरात असलेल्या कोणत्याही एका किंवा अधिक भाषांचा किंवा हिंदीचा. त्या राज्याच्या सर्व किंवा त्यापैकी कोणत्याही शासकीय प्रयोजनांकरता वापरावयाची किंवा वापरावयाच्या भाषा म्हणून कायद्याद्वारे अंगीकार करता येईल;
परंतु राज्य विधानमंडळ. कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत, त्या राज्यात या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी ज्या शासकीय प्रयोजनांकरता इंग्रजी भाषा वापरली जात होती. त्या प्रयोजनांकरता तिचा वापर चालू राहील.

राज्या राज्यामधील अथवा राज्य व संघराज्य यांच्यामधील व्यवहाराची राजभाषा. ३४६.
संघराज्यात शासकीय प्रयोजनांकरता वापरण्यासाठी त्या त्या काळी प्राधिकृत झालेली भाषा ही राज्या राज्यांमधील आणि एखादे राज्य व संघराज्य यांच्यामधील व्यवहाराची राजभाषा असेल:
परंतु. जर दोन किंवा अधिक राज्यांनी हिंदी भाषा ही अशा राज्यांमधील व्यवहाराची राजभाषा असावी. असे एकमताने ठरवले तर. ती भाषा अशा व्यवहारासाठी वापरता येईल.

राज्याच्या लोकसंख्येपैकी एखाद्या वर्गाकडून बोलल्या जाणार्‍या भाषेविषयी विशेष तरतूद. ३४७.
तशी मागणी केली गेल्यावर राष्ट्रपतीची. जर, एखाद्या राज्यामधील लक्षणीय प्रमाणातील लोकसंख्येची. तिच्याकडून बोलल्या जाणार्‍या कोणत्याही भाषेच्या वापरास त्या राज्याकडून मान्यता मिळावी अशी इच्छा आहे. याबद्दल खात्री झाली तर, तो विनिर्दिष्ट करील अशा प्रयोजनाकरता त्या राज्यास सर्वत्र किंवा त्याच्या कोणत्याही भागात. अशा भाषेला अधिकृतरीत्या मान्यता मिळावी. असा निदेश तो देऊ शकेल.