संकीर्ण वित्तीय तरतुदी - कलम २८७ ते २९१

विजेवरील करांपासून सूट. २८७.
जी वीज.---
(क) भारत सरकारकडून वापरली जाते किंवा भारत सरकारच्या वापराकरिता त्या सरकारला विकली जाते; अथवा
(ख) कोणतीही रेल्वे बांधणे. तिची देखभाल करणे किंवा ती चालवणे या कामी भारत सरकारकडून किंवा ती रेल्वे चालवणार्‍या रेल्वे कंपनीकडून वापरली जाते अथवा कोणतीही रेल्वे बांधणे. तिची देखभाल करणे किंवा चालवणे या कामी वापरण्याकरिता त्या सरकारला किंवा अशा कोणत्याही रेल्वे कंपनीला विकली जाते. (मग तिचे उत्पादन सरकारने केलेले असो किंवा अन्य व्यक्त्तींनी केलेले असो) तिच्या वापरावर किंवा विक्रीवर, संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करील तेवढे सोडून एरव्ही, राज्याच्या कोणत्याही कायद्याद्वारे कर बसवता येणार नाही. आणि विजेच्या विक्रीवर कर बसवणार्‍या किंवा बसवणे प्राधिकृत करणार्‍या अशा कोणत्याही कायद्याद्वारे, भारत सरकारला त्या सरकारच्या वापराकरिता किंवा पूर्वोक्त्त अशा कोणत्याही रेल्वे कंपनीला कोणतीही रेल्वे बांधणे, तिची देखभाल करणे किंवा ती चालवणे या कामी वापरण्याकरिता विकलेल्या विजेची किंमत ही, विजेचा भरीव प्रमाणात वापर करणार्‍या अन्य उपभोक्त्यांवर आकारल्या जाणार्‍या किंमतीपेक्षा कराइतक्या रकमेने कमी असेल, याची सुनिश्चिती करण्यात येईल.

पाणी किंवा वीज यांच्याबाबत राज्यांनी केलेल्या कर आकारणीपासून विवक्षित बाबतीत सूट. २८८.
(१) राष्ट्रपती आदेशाद्वारे अन्यथा तरतूद करील तेवढे सोडून एरव्ही. या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी अंमलात असलेला राज्याचा कोणताही कायदा हा, कोणतीही आंतरराज्यीय नदी किंवा नदी-खोरे याचे विनियमन किंवा विकास करण्याकरता कोणत्याही विद्यमान कायद्याद्वारे किंवा संसदेने केलेल्या वाटप केलेल्या किंवा विक्री केलेल्या कोणत्याही पाण्याच्या किंवा विजेच्या बाबतीत कर बसवणार नाही किंवा बसवणे प्राधिकृत करणार नाही.

स्पष्टीकरण.--- या खंडातील “अंमलात असलेला राज्याचा कायदा” या शब्दप्रयोगात, या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी पारित केलेला किंवा केलेला आणि तत्पूर्वी निरसित न केलेला राज्याचा कायदा. तो किंवा त्याचे भाग त्यावेळी मुळीच किंवा विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये अंमलात नसले तरीही समाविष्ट असेल.
(२
) राज्य विधानमंडळाला खंड (१) मध्ये उल्लेखिलेला असा कोणताही कर कायद्याद्वारे राखून ठेवला जाऊन त्यास त्याची अनुमती मिळाल्याशिवाय तो कोणत्याही प्रकारे प्रभावी होणार नाही. आणि जर अशा कोणत्याही कायद्यामध्ये. अशा कराचे दर व अन्य आनुषंगिक गोष्टी. एखाद्या प्राधिकार्‍याने त्या कायद्याखाली करावयाच्या नियमांच्या किंवा आदेशांच्या द्वारे निश्चित कराव्यात. अशी तरतूद केलेली असेल तर. त्या कायद्यामध्ये. असा कोणताही नियम किंवा आदेश करण्यासाठी राष्ट्रपतीची पूर्वसंमती मिळवली जाण्याची तरतूद करावी लागेल.

राज्यांची मालमत्ता आणि प्राप्ती यांना संघीय कर-आकारणीपासून सूट. २८९.
(१) राज्याची मालमत्ता आणि प्राप्ती यांना संघीय कर-आकारणीपासून सूट असेल.
(२) राज्य शासनाने किंवा त्याच्या वतीने चालवलेला कोणत्याही प्रकारचा व्यापार किंवा धंदा अथवा त्याच्याशी निगडित असलेले कोणतेही व्यवहार अथवा अशा व्यापाराच्या किंवा धंद्याच्या प्रयोजनार्थ वापरलेली किंवा ताब्यात असलेली कोणतीही मालमत्ता अथवा तिच्या संबंधात उपार्जित होणारी किंवा उद्‌भवणारी कोणतीही प्राप्ती यांच्याबाबत संसदेने कायद्याद्वारे जर काही कर्यादा घालून दिली तर तेवढया मर्यादेपर्यंत. संघराज्याला कोणताही कर बसवण्यास किंवा बसवणे प्राधिकृत करण्यास खंड (१) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणारं नाही.
(३) खंड (२) मधील कोणतीही गोष्ट, संसद कायद्याद्वारे जो व्यापार किंवा धंदा किंवा त्यांचा वर्ग हा शासनाच्या सर्वसाधारण कार्यांना आनुषंगिक म्हणून घोषित करील. अशा कोणत्याही व्यापाराला किंवा धंद्याला अथवा व्यापार किंवा धंदा याच्या कोणत्याही वर्गाला लागू असणार नाही.

विवक्षित खर्च आणि पेन्शने यांच्याबाबत समायोजन. २९०.
जेव्हा या संविधानाच्या तरतुदींखाली कोणत्याही न्यायालयाचा किंवा आयोगाचा खर्च अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वी ब्रिटिश राजसत्तेखाली भारतात किंवा अशा प्रारंभानंतर संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कारभारासंबंधात, ज्या व्यक्त्तीने सेवा केलेली आहे तिला किंवा तिच्याबाबत द्यावयाचे पेन्शन भारताच्या एकत्रित निधीवर किंवा एखाद्या राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित असेल तेव्हा. जर---
(क) भारताच्या एकत्रित निधीवरील भाराच्या बाबतीत. त्या न्यायालयाने किंवा आयोगाने एखाद्या राज्याच्या स्वतंत्र कामांपैकी कोणत्याही कामाची गरज भागवली असेल अथवा त्या व्यक्त्तीने एखाद्या राज्याच्या कारभारासंबंधात पूर्णत: किंवा अंशत: सेवा केलेली असेल तर: किंवा;
(ख) एखाद्या राज्याच्या एकत्रित निधीवरील भाराच्या बाबतीत, त्या न्यायालयाने किंवा आयोगाने संघराज्याच्या किंवा दुसर्‍या राज्याच्या स्वतंत्र कामांपैकी कोणत्याही कामाची गरज भागवली असेल अथवा त्या व्यक्त्तीने संघराज्याच्या किंवा दुसर्‍या राज्याच्या कारभारासंबंधात पूर्णत: किंवा अंशत: सेवा केलेली असेल तर; त्यांच्यामध्ये एकमताने ठरेल. किंवा एकमत न झाल्यास. भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने नियुक्त्त करावयाच्या लवादाकडून निर्धारित केले जाईल असे खर्चाबाबतचे किंवा पेन्शनबाबतचे अंशदान, त्या राज्याच्या एकत्रित निधीवर, किंवा यथास्थिति, भारताच्या एकत्रित निधीवर किंवा त्या दुसर्‍या राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केले जाईल आणि त्यामधून दिले जाईल.

विवक्षित देवस्वम् निधींमध्ये वार्षिक भरणा. २९०क.
दरवर्षी सेहेचाळीस लक्ष पन्नास हजार रुपयांची रक्कम केरळ राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित करुन ती त्या निधीतून त्रावणकोर देवस्वम् निधीस दिली जाईल आणि दरवर्षी तेरा लक्ष पन्नास हजार रुपयांची रक्कम तामिळनाडू राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित करुन ती त्या निधीतून १ नोव्हेंबर, १९५६ रोजी त्रावणकोर-कोचीन राज्यातून त्या राज्याकडे हस्तांतरित झालेल्या राज्य क्षेत्रांतील हिंदू देवालयांच्या आणि पवित्र स्थानांच्या देखभालीकरता त्या राज्यात स्थापन झालेल्या देवस्वम् निधीस दिली जाईल.

२९१.
अधिपतींच्या खासगत तनख्यांच्या रकमा---” संविधान (सव्विसावी सुधारणा) अधिनियम. १९७१”कलम २ द्वारे निरसित.