संघराज्याने किंवा राज्याने आपल्या महसुलातून भागवण्याजोगा खर्च. २८२.
एखादे सार्वजनिक प्रयोजन. ज्याच्याबाबत संसदेला, किंवा यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाला कायदा करता येईल अशा प्रकारचे नसले तरी. संघराज्य किंवा ते राज्य त्या प्रयोजनासाठी कोणतीही अनुदाने देऊ शकेल.
एकत्रित निधी, आकस्मिकता निधी आणि लोक लेख्यांच्या खाती जमा केलेले पैसे यांची अभिरक्षा. इत्यादी. २८३.
(१) भारताचा एकत्रित निधी व भारताचा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा. अशा निधींमध्ये पैशांचा भरणा करणे. त्यांमधून पैसे काढणे. अशा निधीत जमा झालेल्यांहून अन्य अशा. भारत सरकारने किंवा त्याच्या वतीने स्वीकारलेल्या सार्वजनिक पैशांची अभिरक्षा, त्यांचा भारताच्या लोक लेख्याच्या खाती भरणा करणे व अशा खात्यामधून पैसे काढणे या आणि पूर्वीक्त्त बाबींशी निगडित किंवा त्यांना सहाय्यभूत अशा अन्य सर्व बाबी. संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे विनियमित होतील. आणि. त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत, त्या राष्ट्रपतीने केलेल्या नियमांद्वारे विनियमित होतील.
(२) राज्याचा एकत्रित निधी व राज्याचा आकस्मिकता निधी यांची अभिरक्षा. अशा निधींमध्ये पैशांचा भरणा करणे. त्यांमधून पैसे काढणे. अशा निधीत जमा झालेल्यांहून अन्य अशा, राज्य शासनाने किंवा त्याच्या वतीने स्वीकारलेल्या सार्वजनिक पैशांची अभिरक्षा, त्यांचा राज्याच्या लोक लेख्याच्या खाती भरणा करणे व अशा खात्यामधून पैसे काढणे या आणि पूर्वोक्त्त बाबींशी निगडित किंवा त्यांना सहाय्यभूत अशा अन्य सर्व बाबी. राज्य विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याद्वारे विनियमित होतील, आणि त्यासंबंधात याप्रमाणे तरतूद केली जाईपर्यंत, त्या राज्याच्या राज्यपालाने केलेल्या नियमांद्वारे विनियमित होतील.
लोकसेवक आणि न्यायालये यांना मिळालेल्या पक्षकारांच्या ठेवी व इतर पैसे यांची अभिरक्षा. २८४.
(क) संघराज्याच्या किंवा एखाद्या राज्याच्या कारभाराच्या संबंधात नेमलेला अधिकारी या नात्याने कोणत्याही अधिकार्‍यास, भारत सरकारने. किंवा यथास्थिति. राज्य शासनाने उभारलेला किंवा त्यास मिळालेला महासूल किंवा सार्वजनिक पैसा याव्यतिरिक्त्त अन्य स्वरुपात. किंवा
(ख) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाकडे, कोणतही काम. बाब, लेखा किंवा व्यक्त्ती यांच्या नावे.
मिळालेल्या किंवा त्याकडे जमा केलेल्या सर्व पैशांचा भरणा भारताच्या लोक लेख्यामध्ये. किंवा यथास्थिति, राज्याच्या लोक लेख्यामध्ये केला जाईल.
संघराज्याच्या मालमत्तेस राज्याच्या कर आकारणीपासून सूट. २८५.
(१) राज्याने किंवा राज्यातील कोणत्याही प्राधिकार्‍याने बसवलेल्या सर्व करांपासून संघराज्याच्या मालमत्तेला, संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करील तेवढी मर्यादा सोडून एरव्ही. सूट असेल.
(२) संघराज्याची कोणतीही मालमत्ता या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी ज्या करास पात्र होती किंवा पात्र म्हणून मानली जात होती असा कोणताही कर, अशा मलमत्तेवर एखाद्या राज्यात आकारला जाण्याचे चालू असेल तोवर. त्या राज्यातील कोणत्याही प्राधिकार्‍यास अशा मालमत्तेवर तो कर आकारण्यास. संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत. खंड (१) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही.
मालाची विक्री किंवा खरेदी यांवर कर बसवण्यासंबंधी निर्बंध. २८६.
(१) मालाची विक्री किंवा खरेदी जेव्हा,---
(क) राज्याच्या बाहेर घडते, किंवा
(ख) भारताच्या राज्यक्षेत्रात मालाची आयात करण्याच्या किंवा त्याच्याबाहेर मालाची निर्यात करण्याच्या ओघात घडते.
तेव्हा त्या बाबतीत, राज्याचा कोणताही कायदा अशा विक्रीवर किंवा खरेदीवर कर बसविणार नाही किंवा बसवणे प्राधिकृत करणार नाही.
(२) मालाची विक्री किंवा खरेदी ही खंड (१) मध्ये उल्लेखिलेल्यांपैकी कोणत्याही प्रकारे केव्हा घडते हे ठरवण्यासाठी संसदेला कायद्याद्वारे तत्त्वे सूत्रबद्ध करता येतील.
(३) राज्याचा कोणताही कायदा हा जेथवर,---
(क) संसदेने कायद्याद्वारे आंतरराज्यीय व्यापारात किंवा वाणिज्य व्यवहारात विशेष महत्त्वाचा म्हणून घोषित केलेल्या मालाच्या विक्रीवर किंवा खरेदीवर कर बसवीत असेल किंवा असा कर बसवणे प्राधिकृत करीत असेल, अथवा
(ख) मालाच्या विक्रीवर किंवा खरेदीवर कर बसवीत असेल किंवा असा कर बसवणे प्राधिकृत करीत असेल आणि असा कर हा. अनुच्छेद ३६६, खंड (२९क) चा उपखंड (ख). उपखंड
(ग) किंवा उपखंड (घ) यात उल्लेखिलेल्या स्वरूपाचा कर म्हणून असेल.
तेथवर तो कायदा. त्या कराच्या आकारणीची पद्धत, दर आणि अन्य आनुषंगिक गोष्टी यांविषयी संसद कायद्याद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा निर्बंधांना आणि शर्तींना अधीन असेल.