सर्वसाधारण - कलम २७० ते २७४

आकारणी केलेले आणि संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित करण्यात येणारे कर. २७०.
(१) [अनुच्छेद २६८. २६८क व २६९] मध्ये उल्लेखलेल्या अनुक्रमे शुल्कांव्यतिरिक्त्त व करांव्यतिरिक्त्त संघ सूचीमध्ये उल्लेखलेले सर्व कर व शुल्के. अनुच्छेद २७१ मध्ये उल्लेखलेले कर व शुल्के यावरील अधिभार आणि संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्यान्वये विवक्षित प्रयोजनांसाठी आकारण्यात येणारा कोणताही उपकर यांची आकारणी व उगराणी भारत सरकारकडून केली जाईल आणि खंड (२) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने ते संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये वितरित केले जातील.
(२) अशा कोणत्याही कराच्या किंवा शुल्काच्या. कोणत्याही वित्तीय वर्षातील निव्वळ उत्पन्नाची विहित करण्यात येईल इतकी टक्केवारी ही. भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग होणार नाही. परंतु ज्या राज्यांमध्ये त्या वर्षात तो कर किंवा ते शुल्क आकारण्याजोगे असेल त्यांना नेमून दिली जाईल. आणि खंड (३) मध्ये तरतूद केलेल्या रीतीने विहित करण्यात येईल अशा रीतीने व अशा वेळेपासून त्या राज्यांमध्ये वितरित केली जाईल.
(३) या अनुच्छेदात.---
“विहित” याचा अर्थ.---
(एक) वित्त आयोग घटित होईपर्यंत राष्ट्रपतीने आदेशाद्वारे विहित केलेले. आणि
(दोन) वित्त आयोग घटित झाल्यानंतर राष्ट्रपतीने वित्त आयोगाच्या शिफारशींचा विचार करुन आदेशाद्वारे विहित केलेले;
---असा आहे.].

संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी विवक्षित शुल्के आणि कर यांवर अधिभार. २७१.
अनुच्छेद २६९ व २७० मध्ये काहीही असले तरी. संसदेला कोणत्याही वेळी त्या अनुच्छेदात उल्लेखिलेल्यांपैकी कोणतेही शुल्क किंवा कर संघराज्याच्या प्रयोजनांसाठी. अधिभार आकारुन वाढवता येईल आणि अशा कोणत्याही अधिभाराचे संपूर्ण उत्पन्न भारताच्या एकत्रित निधीचा भाग होईल.

२७२.

ताग आणि तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काऐवजी अनुदाने. २७३.
(१) ताग व तागोत्पादित वस्तू यांवरील निर्यात शुल्काच्या प्रत्येक वर्षातील निव्वळ उत्पन्नाचा कोणताही हिस्सा आसाम. बिहार. ओरिसा आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांना नेमून देण्याऐवजी. त्या राज्यांच्या महसुलास सहायक अनुदाने म्हणून. विहित करण्यात येतील अशा रकमा भारताच्या एकत्रित निधीवर प्रत्येक वर्षी भारित केल्या जातील.

(२) याप्रमाणे विहित केलेल्या रकमा या, ताग व तागोत्पादित वस्तू यांवर भारत सरकार कोणतेही निर्यातशुल्क आकारण्याचे जितका काळ चालू ठेवील तितका काळ अथवा या संविधानाच्या प्रारंभापासून दहा वर्षांचा काळ, यांपैकी जो अगोदर संपेल त्या कालावधीपर्यंत भारताच्या एकत्रित निधीवर भारित करण्याचे चालू राहील.
(३) या अनुच्छेदात” विहित” या शब्दप्रयोगाला अनुच्छेद २७० मध्ये असलेलाच अर्थ आहे.

राज्ये ज्यात हितसंबंधित आहेत अशा कर आकारणीवर परिणाम करणार्‍या विधेयकांना राष्ट्रपतीची पूर्वशिफारस आवश्यक. २७४.
(१) राज्ये ज्यात हितसंबंधित आहेत असा कोणताही कर किंवा शुल्क बसवणारे किंवा त्यात बदल करणारे. अथवा भारतीय प्राप्तिकरासंबंधीच्या अधिनियमितीच्या प्रयोजनांकरता व्याख्या केलेल्या “कृषि-प्राप्ति” या शब्दप्रयोगाच्या अर्थामध्ये बदल करणारे अथवा या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींपैकी कोणत्याही तरतुदींखाली राज्यांना ज्या तत्त्वांवर पैसा वितरित करता येतो किंवा येईल त्यांवर परिणाम करणारे अथवा या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये उल्लेखिलेला असा कोणताही अधिभार संघराज्याच्या प्रयोजनार्थ बसवणारे असे कोणतेही विधेयक किंवा सुधारणा. राष्ट्रपतीची शिफारस असल्याखेरीज संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही.
(२) या अनुच्छेदात. “राज्ये ज्यात हितसंबंधित आहेत असा कर किंवा शुल्क“ या शब्दप्रयोगाचा अर्थ पुढीलप्रमाणे आहे:---
(क) ज्याचे निव्वळ उत्पन्न पूर्णत: किंवा अंशत: कोणत्याही राज्यास नेमून दिले जाते असा कर किंवा शुल्क; किंवा
(ख) ज्याच्या निव्वळ उत्पन्नाच्या संदर्भात कोणत्याही राज्यास भारताच्या एकत्रित निधीतून त्या त्या वेळी रकमा प्रदेय असतील असा कर किंवा शुल्क.