सर्वसाधारण - कलम २७८ ते २८१

२७८.
विवक्षित वित्तीय बाबींसंबंधी पहिल्या अनुसूचीच्या भाग ख मधील राज्यांबरोबर करार “संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम. १९५६” कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे निरसित.

“निव्वळ उत्पन्न” इत्यादींची परिगणना. २७९.
(१) या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये. “निव्वळ उत्पन्न” याचा कोणत्याही कराच्या किंवा शुल्काच्या संबंधातील अर्थ. उगराणीचा खर्च वजा जाता राहिलेले उत्पन्न. असा आहे. आणि त्या तरतुदींच्या प्रयोजनांकरता. कोणत्याही क्षेत्रातील किंवा क्षेत्राशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही कराचे किंवा शुल्काचे अथवा कोणत्याही कराच्या किंवा शुल्काच्या कोणत्याही भागाचे निव्वळ उत्पन्न, भारताचा नियंत्रक व महा लेखापरीक्षक याच्याकडून सुनिश्चित व प्रमाणित केले जाईल आणि त्याचे प्रमाणपत्र अंतिम असेल.
(२) पूर्वोक्त्त तरतुदीला आणि या प्रकरणाच्या अन्य कोणत्याही व्यक्त्त तरतुदीला अधीन राहून या भागाखाली कोणत्याही शुल्काचे किंवा कराचे उत्पन्न कोणत्याही राज्याला नेमून देण्यात आले असेल किंवा देता येईल अशा कोणत्याही बाबतीत. त्या उत्पन्नाची कशा रीतीने परिगणना करावयाची. कोणतीही प्रदाने कोणत्या वेळेपासून अथवा कोणत्या वेळी आणि कशा रीतीने करावयाची यासंबंधी. एक वित्तीय वर्ष व अन्य वित्तीय वर्ष यांच्यात समायोजने करण्यासंबंधी आणि अन्य कोणत्याही आनुषंगिक किंवा सहाय्यभूत बाबींसंबंधी. संसदेने केलेला कायदा किंवा राष्ट्रपतीचा आदेश याद्वारे तरतूद करता येईल.

वित्त आयोग. २८०.
(१) या संविधानाच्या प्रारंभापासून दोन वर्षांच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच किंवा राष्ट्रपतीस आवश्यक वाटेल अशा अगोदरच्या वेळी, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे वित्त आयोग घटित करील व राष्ट्रपती नियुक्त्त करील असा अध्यक्ष व असे अन्य चार सदस्य मिळून तो बनलेला असेल.
(२) आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्त्ती होण्यासाठी कोणत्या पात्रता आवश्यक असतील आणि ते कशा रीतीने निवडले जातील. ते संसदेला कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल.
(३) पुढील गोष्टींसंबंधी राष्ट्रपतीला शिफारशी करणे हे आयोगाचे कर्तव्य असेल. त्या अशा:---
(क) या प्रकरणाखाली संघराज्य व राज्ये यांच्यामध्ये जे विभागून द्यावयाचे आहे किंवा विभागून देता येईल असे अरांचे निव्वळ उत्पन्न त्यांच्यामध्ये वितरित करणे आणि राज्यांमध्ये अशा उत्पन्नातील त्यांचे त्यांचे हिस्से वाटूण देणे;
(ख) भारताच्या एकत्रित निधीतून द्यावयाची राज्य महसुलास सहायक अशी अनुदाने ज्यानुसार नियंत्रित व्हावीत ती तत्त्वे;
(खख) राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्यातील पंचायतीच्या साधनसंपत्तीस पूरक ठराव्यात म्हणून राज्याच्या एकत्रित निधीत वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना.
(ग) राज्याच्या वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारशींच्या आधारे राज्याच्या नगरपालिकेच्या साधनसंपत्तीस पूरक ठराव्यात म्हणून राज्याच्या एकत्रित निधीत वाढ करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययोजना.
(घ) वित्तव्यवस्था बळकट व्हावी यादृष्टीने राष्ट्रपतीने आयोगाकडे निर्देशित केलेली अन्य कोणतीही बाब.
(४) आयोग आपली कार्यपद्धती ठरवील आणि आपली कार्ये पार पाडताना त्याला संसदेकडून कायद्याद्वारे प्रदान केले जातील असे अधिकार असतील.

वित्त आयोगाच्या शिफारशी. २८१.
राष्ट्रपती, या संविधानाच्या तरतुदींखाली वित्त आयोगाने केलेली प्रत्येक शिफारस, तीवर कोणती कारवाई केली त्याचे स्पष्टीकरण करणार्‍या निवेदनासहित. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.