विवक्षित प्राधिलेख काढण्याचे उच्च न्यायालयांचे अधिकार. २२६.
(१) अनुच्छेद ३२ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, प्रत्येक न्यायालयाला, ज्यांच्यासंबंधी ते अधिकारिता वापरते त्या राज्यक्षेत्रांमध्ये सर्वत्र. त्या राज्यक्षेत्रांतील कोणत्याही व्यक्त्तीला किंवा प्राधिकार्‍याला, तसेच योग्य प्रकरणी कोणत्याही शासनालासुद्धा उद्देशून [भाग तीन याद्वारे प्रदान केलेल्यांपैकी कोणत्याही हक्काची बजावणी करण्यासाठी किंवा इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी निदेश. आदेश अथवा देहोपस्थिती (हेबियस कॉर्पस), महादेश (मँडँमस), प्रतिषेध (प्रोहिबिशन,) क्वाधिकार (को-वॉरंटो) व प्राकर्षण (सर्शिओराराय) या स्वरुपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख किंवा त्यांपैकी कोणतेही प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार असेल.]
(२) कोणत्याही शासनाला, प्राधिकार्‍याला किंवा व्यक्त्तीला उद्देशून निदेश, आदेश किंवा प्राधिलेख काढण्याचा खंड (१) द्वारा प्रदान केलेला अधिकार, अशा अधिकाराच्या वापरासाठी लागणारे वादकारण पूर्णत: किंवा अंशत:, जेथे उद्‌भवते, त्या राज्यक्षेत्रांच्या संबंधात अधिकारिता वापरणार्‍या कोणत्याही उच्च न्यायालयालाही वापरता येण्यासारखा असेल-मग असे शासन किंवा प्रधिकारी यांचे कार्यस्थान किंवा अशा व्यक्त्तीचे निवासस्थान त्या राज्यक्षेत्रांमध्ये नसले तरी हरकत नाही.
[(३) ज्या कोणत्याही पक्षकाराविरुद्ध खंड (१) खालील विनंतीअर्जावर किंवा त्यासंबंधातीस कोणत्याही कार्यवाहीमध्ये. व्यादेशाच्या किंवा स्थगितीच्या रुपात किंवा अन्य कोणत्याही तर्‍हेचा अंतरिम आदेश काढलेला असून,---
(क) अशा पक्षकाराला अशा विनंतीअर्जाच्या व अशा अंतरिम आदेशाबाबतच्या विनंतीला पुष्टीकारक असणार्‍या सर्व दस्तऐवजांच्या प्रती पुरवल्या नसतील; आणि
(ख) अशा पक्षकाराला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिलेली नसेल त्या पक्षकाराने अशा आदेशाच्या विलोपनासाठी उच्च न्यायालयाकडे अर्ज केला व अशा अर्जाची एक प्रत, ज्याच्या बाजूने असा आदेश काढण्यात आलेला असेल त्या पक्षकाराला किंवा अशा पक्षकाराच्या समुपदेशीला पुरवली तर त्या बाबतीत, उच्च न्यायालय ज्या दिनांकास अर्ज मिळेल तो दिनांक किंवा ज्या दिनांकास अशा अर्जाची प्रत अशा रीतीने पुरवण्यात येईल तो दिनांक, यांपैकी जो नंतरचा असेल त्या दिनांकापासून दोन आठवडयांच्या कालावधीच्या आत, अथवा त्या कालावधीच्या शेवटच्या दिवशी उच्च न्यायालय बंद असेल तर त्यानंतर जेव्हा उच्च न्यायालय चालू असेल असा पुढचा दिवस समाप्त होण्यापूर्वी त्या अर्जाचा निकाल करील; आणि जर अर्जाचा अशा रीतीने निकाल करण्यात आला नाही तर, अंतरिम आदेश तो कालावधी समाप्त होताच. किंवा यथास्थिति, उक्त्त पुढचा दिवस समाप्त होताच विलोपित होईल.]
[(४) या अनुच्छेदाद्वारे उच्च न्यायालयाला प्रदान करण्यात आलेला अधिकार हा, अनुच्छेद ३२, खंड (२) द्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला प्रदान केलेल्या अधिकाराला न्यूनकारी असणार नाही.]
२२६क. * * * *
उच्च न्यायालयाचा सर्व न्यायालयांवर देखरेख करण्याचा अधिकार. २२७.
[(१) प्रत्येक उच्च न्यायालय ज्या राज्यक्षेत्रांच्या संबंधात अधिकारिता वापरते त्या राज्य क्षेत्रांमधील सर्व न्यायालयांवर व न्यायाधिकरणांवर त्याची देखरेख राहील.]
(२) पूर्वगामी तरतुदींच्या व्यापकतेला बाध न येता, उच्च न्यायालयाला,---
(क) अशा न्यायालयांकडून प्रतिवेदने मागवता येतील;
(ख) अशा न्यायालयांची प्रथा व कार्यवाही विनियमित करण्यासाठी सर्वसाधारण नियम करून ते प्रसृत करता येतील आणि नमुने विहित करता येतील; आणि
(ग) अशा कोणत्याही न्यायालयांच्या अधिकार्‍यांनी पुस्तके, नोंदी व लेखे कोणत्या नमुन्यानुसार ठेवले पाहिजेत ते विहित करता येईल.
(३) उच्च न्यायालयाचा शेरीफ व अशा न्यायालयाचे सर्व लिपिक व अधिकारी आणि त्यात व्यवसाय करणारे न्यायवादी. अधिवक्त्ते व वकीत यांना द्यावयाच्या फीची कोष्टके ठरविता येतील:
परंतु, खंड (२) किंवा खंड (३) खाली केलेले कोणतेही नियम. विहित केलेले नमुने किंवा ठरवलेली कोष्टके त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींशी विसंगत असणार नाहीत. आणि त्यांस राज्यपालाची पूर्वमान्यता आवश्यक असेल.
(४) सशस्त्र सेनांसंबंधीच्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली घटित केलेल्या कोणत्याही न्यायालयावर किंवा न्यायाधिकरणावर देखरेख करण्याचे अधिकार, या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे. उच्च न्यायालयास प्रदान होतात. असे मानले जाणार नाही.
(५) * * * *
विवक्षित प्रकरणे उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे. २२८.
आपणास दुय्यम असलेल्या न्यायालयात प्रलंबित असलेले एखादे प्रकरण निकालात काढण्यासाठी. ज्याचा निर्णय होणे जरूर आहे असा एखादा या संविधानाच्या अर्थ लावण्यासंबंधीचा सारभूत विधिप्रश्न त्या प्रकरणात गुंतलेला आहे. अशी उच्च न्यायालयाची खात्री झाली तर, [ते न्यायालय ते प्रकरण काढून घेईल, आणि.]
(क) एकतर स्वतःच ते प्रकरण निकालात काढू शकेल, किंवा
(ख) उक्त्त विधिप्रश्न निर्धारित करुन, ज्या न्यायालयातून ते प्रकरण काढून घेण्यात आलेले आहे त्याच्याकडे अशा प्रश्नावरील आपल्या न्यायनिर्णयाच्या एका प्रतीसह ते प्रकरण परत पाठवू शकेल आणि ती प्रत मिळाल्यावर उक्त्त न्यायालय अशा न्यायनिर्णयानुरुप प्रकरण निकालात काढण्याची कार्यवाही करील.
२२८क. * * * *