राज्यांमधील उच्च न्यायालये - कलम २१८ ते २२१

सर्वोच्च न्यायालयासंबंधीच्या विवक्षित तरतुदी उच्च न्यायालयांना लागू असणे. २१८.
अनुच्छेद १२४ चे खंड (४) व (५) याच्या तरतुदी जशा सर्वोच्च न्यायालयाच्या संबंधात लागू आहेत, तशा त्या, सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश केल्या जागी उच्च न्यायालयाचे दिर्देश घातले जाऊन उच्च न्यायालयाच्या संबंधात लागू होतील.

उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांनी शपथ घेने किंवा प्रतिज्ञा करणे. २१९.
उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणूण नियुक्त्ती झालेली प्रत्येक व्यक्त्ती आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्याच्या राज्यपालासमोर अथवा त्याने शपथ किंवा प्रतिज्ञा यांच्या संबंधात नियुक्त्त केलेल्या एखाद्या व्यक्त्तीसमोर, तिसर्‍या अनुसूचीत त्या प्रयोजनार्थ दिलेल्या नमुन्यानुसार शपथ घेऊन किंवा प्रतिज्ञा करून त्याखाली सही करील.

[स्थायी न्याधीश झाल्यानंतर व्यवसायावर निर्बंध. २२०.
जिने या संविधानाच्या प्रारंभानंतर एखाद्या उच्च न्यायालयाच्या स्थायी न्यायाधीशाचे पद धारण केले आहे अशा कोणत्याही व्यक्त्तीला, सर्वोच्च न्यायालय व इतर उच्च न्यायालये याखेरीज भारतातील कोणत्याही न्यायालयात किंवा कोणत्याही प्रधिकार्‍यासमोर वकिली करता किंवा काम चालवता येणार नाही.

स्पष्टीकरण.--- या अनुच्छेदातील” उच्च न्यायालय “या शब्दप्रयोगात” संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६” याच्या प्रारंभापूर्वी असलेल्या पहिल्या अनुसूचीतील भाग ख मध्ये निनिर्दिष्ट केलेल्या राज्याच्या उच्च न्यायालयाचा समावेश नाही.]

न्यायाधीशांचे वेतन, इत्यादी. २२१.
(१) प्रत्येक उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संसद कायद्याद्वारे निर्धारित करील असे वेतन दिले जाईल आणि त्या बाबतीत तशी तरतूद केली जाईपर्यंत दुसर्‍या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले वेतन दिले जाईल.]

(२) प्रत्येक न्यायाधीश, संसदेने केलेल्या कायद्याद्वारे किंवा तदन्वये, वेळोवेळी निर्धारित केले जातील असे भत्ते आणि अनुपस्थिति रजा व निवृत्तिवेतन यांबाबतचे हक्क आणि ते तसे निर्धारित केले जाईपर्यंत दुसर्‍या अनुसूचीत विनिर्दिष्ट करण्यात आलेले भत्ते व हक्क मिळण्यास पात्र असेल:

परंतु न्यायाधीशाचे भत्ते अथवा अनुपस्थिति रजा किंवा निवृत्तिवेतन यांबाबतचे त्याचे ह्क्क यांपैकी कशातही त्याला नुकसानकारक होईल असा बदल त्याच्या नियुक्त्तीनंतर केला जाणार नाही.