राज्यांमधील उच्च न्यायालये - कलम २१४ ते २१७

राज्यांसाठी उच्च न्यायालये. २१४.
१* प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल.
२*    *    *

उच्च न्यायालये ही अभिलेख न्यायालये असणे. २१५
प्रत्येक उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल आणि त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील.

उच्च न्यायालये घटित करणे. २१६.
प्रत्येक उच्च न्यायालय हे मुख्य न्यायमूर्ती व राष्ट्रपतीला वेळोवेळी जे नियुक्त्त करणे आवश्यक वाटतील असे अन्य न्यायाधीश मिळून बनलेले असेल.

३*    *    *    *    *

उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची नियुक्त्ती व त्या पदाच्या शर्ती. २१७.
(१) राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्त्ती, भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती, राज्याचा राज्यपाल व तसेच मुख्य न्यायमूर्तीहून अन्य न्यायाधीशाची नियुक्त्ती करावयाची असल्यास उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायमूर्ती यांचा विचार घेतल्यानंतर स्वत:ची सही व शिक्क्यानिशी अधिपत्राद्वारे करील. आणि [तो अतिरिक्त्त किंवा कार्यार्थ न्यायाधीश असेल त्या बाबतीत, अनुच्छेद २२४ मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे, आणि अन्य कोणत्याही बाबतीत. तो [बासष्ट वर्षे] वयाचा होईपर्यंत पद धारण करील]:
परंतु.---

(क) असा न्यायाधीश राष्ट्रपतीस संबोधून आपल्या पदाचा सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकेल;

(ख) अनुच्छेद १२४ च्या खंड (४) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्यासाठी तरतूद केलेल्या रीतीने राष्ट्रपती याही न्यायाधीशास त्याच्या पदावरून दूर करू शकेल;

(ग) न्यायाधीशाचे पद. राष्ट्रपतीने त्याची सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त्ती केल्यास किंवा राष्ट्रपतीने त्याची भारताच्या राज्यक्षेत्रातील अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयात बदली केल्यास रिक्त्त होईल.

(२) एखादी व्यक्त्ती भारताची नागरिक आहे, आणि---

(क) तिने भारताच्या राज्यक्षेत्रात निदान दहा वर्षे न्यायिक अधिकारपद धारण केलेले आहे; किंवा

(ख) ती एखाद्या उच्च न्यायालयात अथवा लागोपाठ अशा दोन किंवा अधिक न्यायालयांत निदान दहा वर्षे अधिवक्त्ता आहे;

(ग)७     *    *    *    *
असे असल्याशिवाय ती उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त्तीस पात्र असणार नाही.

स्पष्टीकरण.--- या खंडाच्या प्रयोजनार्थ,---

[(क) एखाद्या व्यक्त्तीने भारताच्या राज्यक्षेत्रात जितका काल न्यायिक अधिकारपद धारण केलेले असेल तो कालावधी मोजताना, न्यायिक अधिकारपद धारण करुन झाल्यानंतर ज्या कोणत्याही कालावधीमध्ये ती व्यक्त्ती उच्च न्यायालयाचा अधिवक्त्ता म्हणून राहिलेली असेल अथवा एखाद्या न्यायाधिकरणाच्या सदस्याचे अधिकारपद किंवा कायद्याचे विशेष ज्ञान आवश्यक असणारे असे, संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही पद तिने धारण केलेले असेल, तो कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल;]

[(कक)] एखादी व्यक्त्ती जितका काळ उच्च न्यायालयाचा अधिवक्त्ता असेल तो कालावधी मोजताना, ती व्यक्त्ती अधिवक्त्ता झाल्यानंतर तिने ज्या कोणत्याही कालावधीमध्ये कोणतेही न्यायिक अधिकारपद अथवा एखाद्या न्यायाधिकरणाच्या सदस्याचे अधिकारपद अथवा [कायद्याचे विशेष ज्ञान आवश्यक असणारे असे, संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही पद धारण केलेले असेल] तो कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल;

(ख) एखाद्या व्यक्त्तीने जितका काळ भारताच्या राज्यक्षेत्रात न्यायिक अधिकारपद धारण केलेले असेल अथवा ती जितका काळ एखाद्या उच्च न्यायालयाचा अधिवक्त्ता असेल तो कालावधी मोजताना, ज्या कालावधीमध्ये, “गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अँक्ट, १९३५” यात व्याख्या केलेल्या अशा भारतात, १५ ऑगस्ट, १९४७ या दिवसापूर्वी समाविष्ट असलेल्या कोणत्याही क्षेत्रात तिने न्यायिक अधिकारपद धारण केलेले असेल अथवा ती अशा कोणत्याही क्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा अधिवक्त्ता असेल असा या संविधानाच्या प्रारंभापूर्वीचा कोणताही कालावधी त्यात समाविष्ट केला जाईल.

[(३) उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाच्या वयाबाबत एखादा प्रश्न उद्‌भवला तर, राष्ट्रपती भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीचा विचार घेऊन नंतर त्या प्रश्नाचा निर्णय करील आणि राष्ट्रपतीचा निर्णय अंतिम असेल.]