संघ न्याययंत्रणा - कलम १२८ ते १३०

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अंमलात आली .


सर्वोच्च न्यायालयाच्या बैठकींमध्ये निवृत्त न्यायाधीशांची उपस्थिती .

१२८ .

या प्रकरणात काहीही असले तरी , कोणत्याही वेळी राष्ट्रपतीच्या पूर्वसंमतीने भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती . जिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा फेडरल न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले आहे . [ अथवा जिने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे पद धारण केलेले असून तिच्याकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती होण्याच्या दृष्टीने यथोचित अर्हता आहे ] अशा कोणत्याही व्यक्तीला . सर्वोच्च न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यासाठी विनंती करु शकेल , आणि याप्रमाणे विनंती केलेली अशी प्रत्येक व्यक्ती याप्रमाणे स्थानापन्न होऊन कार्य करीत असताना , राष्ट्र्पती आदेशाद्वारे निर्घारित करील असे भत्ते मिळण्यास ती पात्र असेल आणि तिला त्या न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची सर्व अधिकारिता . अधिकार आणि विशेषाधिकार असतील . पण एरव्ही ती त्या न्यायालयाची न्यायाधीश मानली जाणार नाही .

परंतु , त्या न्यायालयाची न्यायाधीश म्हणून स्थानापन्न होऊन कार्य करण्यास अशा कोणत्याही पूर्वोक्त व्यक्तीने संमती दिली असल्याशिवाय , या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे तिला तसे करणे भाग पडते , असे मानले जाणार नाही .

सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असणे . १२९ .

सर्वोच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल आणि त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील .

सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यस्थान .

१३० .

सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यस्थान दिल्लीत असेल अथवा मुख्य न्यायमूर्ती . राष्ट्रपतीच्या मान्यतेने वेळोवेळी नेमून देईल अशा अन्य एका किंवा अनेक ठिकाणी असेल .

N/A

References : N/A
Last Updated : December 30, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP