आणीबाणीसंबंधी तरतुदी - कलम ३५३ ते ३५५

आणीबाणीच्या उद्‌घोषणेचा परिणाम. ३५३.
जेव्हा आणीबाणीची उद्‌घोषणा अंमलात असेल तेव्हा---
(क) या संविधानात काहीही असले तरी, कोणत्याही राज्यास त्याने आपल्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर कोणत्या रीतीने करावा त्यासंबंधी निदेश देणे, हे संघराज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल;
(ख) कोणत्याही बाबीसंबंधी कायदा करण्याच्या संसदेच्या अधिकारात. ती बाब संघ सूचीत नमूद केलेली नसली तरीही,, तिच्याबाबत संघराज्य किंवा संघराज्याचे अधिकारी आणि प्राधिकारी यांना अधिकार प्रदान करणारे व त्यांना कर्तव्ये नेमून देणारे किंवा अधिकार प्रदान करणे व कर्तव्ये नेमून देणे. हे प्राधिकृत करणारे कायदे करण्याचा अधिकार समाविष्ट असेल;
परंतु, जेव्हा आणीबाणीची उद्‌घोषणा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या फक्त्त एखाद्याच भागामध्ये अंमलात असेल तेव्हा,---
(एक) संघराज्याचा खंड (क) खाली निदेश देण्याचा कार्यकारी अधिकार. आणि
(दोन) संसदेचा खंड (ख) खाली कायदे करण्याचा अधिकार.
भारताच्या राज्यक्षेत्रातील ज्या भागामध्ये आणीबाणीची उद्‌घोषणा अंमलात असेल तेथील किंवा त्याच्या संबंधातील हालचालीमुळे भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता धोक्यात आली असेल तर आणि तेवढया मर्यादेपर्यंत. ज्या राज्यामध्ये किंवा ज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये अणीबाणीची उद्‌घोषण अंमलात असेल त्याहून अन्य कोणत्याही राज्यामध्ये देखील लागू होईल.

महसुलांच्या वितरणासंबंधीच्या तरतुदी या आणीबाणीची उद्‌घोषणा अंमलात असताना लागू असणे. ३५४.
(१) आणीबाणीची उद्‌घोषणा अंमलात असताना राष्ट्रपतीला आदेशाद्वारे अनुच्छेद २६८ ते २७९ यांच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही तरतुदी. त्यास योग्य वाटतील अशा अपवादांसह किंवा फेरबदलांसह. आदेशात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा कालावधीपर्यंत प्रभावी होतील असे निदेशित करता येईल. मात्र कोणत्याही परिस्थितीत ज्या वित्तीय वर्षात अशी उद्‌घोषण अंमलात असण्याचे बंद होणार असेल. त्या वर्षाच्या समाप्तीपलिकडे तो कालावधी वाढणार नाही.
(२) खंड (१) खाली केलेला प्रत्येक आदेश. तो केल्यानंतर होईल तितक्या लवकर. संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवला जाईल.
 
परचक्र व अंतर्गत अशांतता यापासून राज्याचे संरक्षण करणे हे संघराज्याचे कर्तव्य. ३५५.
परचक्र व अंतर्गत अशांतता यांच्यापसून प्रत्येक राज्याचे संस्क्षण करणे आणि प्रत्येक राज्याचे शासन या संविधानाच्या तरतुदींना अनुसरून चालवले जाईल. याची सुनिश्चिती करणे. हे संघराज्याचे कर्तव्य असेल.