लोकसेवा आयोग - कलम ३२० ते ३२३

लोकसेवा आयोगांची कार्ये. ३२०.
(१) संघराज्याच्या सेवांमध्ये आणि राज्याच्या सेवांमध्ये नियुक्त्ती करण्याकरता परीक्षा घेणे हे अनक्रमे संघ आणि राज्य लोकसेवा आयोगांचे कर्तव्य असेल.
(२) कोणत्याही दोन किंवा अधिक राज्यांनी तशी विनंती केल्यास. ज्यांच्या करता विशेश अर्हता असलेले उमेदवार आवश्यक आहेत. अशा कोणत्याही सेवांसाठी संयुक्त्त भरतीच्या योजना तयार करण्याच्या व त्या अंमलात आणण्याच्या कामी त्या राज्यांना सहाय्य करणे. हे सुद्धा संघ लोकसेवा आयोगाचे कर्तव्य असेल.
(३) (क) नागरी सेवांमध्ये आणि नागरी पदांवर भरती करण्याच्या पद्धतीसंबंधीच्या सर्व बाबींविषयी;
(ख) नागरी सेवांमध्ये व पदांवर नियुक्त्या करताना आणि बढत्या देताना व एका सेवेतून दुसर्‍या सेवेत बदल्या करताना अनुसरावयाच्या तत्त्वांविषयी आणि अशा नियुक्त्या. बढत्या किंवा बदल्या यांच्या प्रयोजनार्थ उमेदवारांच्या योग्यतांविषयी;
(ग) भारत सरकार किंवा राज्य शासन याच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी हुद्यांवर सेवा करणार्‍या व्यक्त्तीला लागू होणार्‍या सर्व शिस्तविषयक बाबी तसेच त्या संबंधीची विज्ञापने किंवा विनंतीअर्ज याविषयी;
(घ) भारत सरकार किंवा राज्य शासन यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या किंवा भारतातील ब्रिटिश राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या किंवा भारतीय संस्थानाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी हुद्यावर जी व्यक्त्ती सेवा करीत आहे किंवा जिने सेवा केलेली आहे. तिने आपले कर्तव्य बजावताना केलेल्या किंवा करण्याचे अभिप्रेत असलेल्या कृतीसंबंधी तिच्याविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या कोणत्याही वैध कार्यवाहीमध्ये बचाव करण्यासाठी तिला आलेला कोणताही खर्च, भारताच्या एकत्रित निधीतून, किंवा यथास्थिति, राज्याच्या एकत्रित निधीतून दिला जावा, अशी कोणतीही मागणी तिने किंवा तिच्यासंबंधात केलेली असेल त्याविषयी;
(ड) भारत सरकार किंवा राज्य शासन यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा भारतातील ब्रिटिश राजसत्तेच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या अथवा भारतीय संस्थानाच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी हुद्यावर सेवा करीत असताना एखाद्या व्यक्त्तीस पोचलेल्या क्षतीसंबंधी. पेन्शन देण्याबाबत केलेल्या कोणत्याही मागणीविषयी आणि अशा प्रकारे विचारार्थ पाठवलेल्य कोणत्याही बाबीवर आणि राष्ट्रपती किंवा यथास्थिति. त्या राज्याच्या राज्यपाल त्याच्याकडे विचारार्थ पाठवील अशा अन्य कोणत्याही बाबीवर सल्ला देणे. हे त्याचे कर्तव्य असेल:
परंतु, अखिल भारतीय सेवांबाबत व संघराज्याच्या कारभाराशी संबंधित अन्य सेवा व पदे यांच्याहीबाबत राष्ट्रपतीला आणि राज्याच्या कारभाराशी संबंधित अन्य सेवा व पदे. यांच्याबाबत राज्यपालाला कोणत्या बाबीवर सर्वसाधारणपणे किंवा एखाद्या विशिष्ट वर्गातील प्रकरणी किंवा काही विशिष्ट परिस्थितीत. लोकसेवा आयोगाचा विचार घेण्याची जरूरी असणार नाही. ते विनिर्दिष्ट करणारे विनियम करता येतील.
(४) अनुच्छेद १६ च्या खंड (४) मध्ये निर्दिष्ट केलेली कोणतीही तरतूद कशा रीतीने करता येईल त्याबाबत किंवा अनुच्छेद ३३५ च्या तरतुदी कशा रीतीने अंमलात आणता येतील त्याबाबत लोकसेवा आयोगाचा विचार घेणे. खंड (३) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे आवश्यक होणार नाही.
(५) खंड (३) च्या परंतुकाखाली राष्ट्रपतीने किंवा राज्याच्या राज्यपालाने केलेले सर्व विनियम, ते केल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर. यथास्थिति, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर अथवा राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहासमोर किंवा प्रत्येक सभागृहासमोर कमीत कमी चौदा दिवसांपर्यंत ठेवले जातील. आणि ज्या सत्रात ते अशा प्रकारे ठेवलेले असतील त्याच्या कालावधीत संसदेची दोन्ही सभागृहे अथवा त्या राज्याच्या विधानमंडळाचे सभागृह किंवा दोन्ही सभागृहे निरसनाच्या रुपाने किंवा सुधारणेच्या रुपाने त्यामध्ये जे फेरबद्दल करतील, त्यांस ते विनियम अधीन असतील.

लोकसेवा आयोगांच्या कार्याचा विस्तार करण्याचा अधिकार.  ३२१.
संसदेने, किंवा यथास्थिति, राज्य विधानमंडळाने केलेल्या अधिनियमाद्वारे. संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या सेवांबाबतची आणि कोणत्याही स्थानिक प्राधिकरणाच्या किंवा कायद्याद्वारे घटित झालेल्या अन्य निगमनिकायाच्या किंवा कोणत्याही सार्वजनिक संस्थेच्या सेवांबाबतची संघ लोकसेवा आयोगाकडून किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाकडून अतिरिक्त्त कार्ये पार पाडली जाण्यासाठी तरतूद करता येईल.

लोकसेवा आयोगांचा खर्च. ३२२.
संघ किंवा राज्य लोकसेवा आयोगाचा खर्च. आयोगाच्या सदस्यांना किंवा कर्मचारीवर्गाला अथवा त्यांच्यासंबंधात द्यावयाचे कोणतेही वेतन, भत्ते व पेन्शने धरून.-भारताच्या एकत्रित निधीवर. किंवा यथास्थिति, राज्याच्या एकत्रित निधीवर भारित केला जाईल.

लोकसेवा आयोगांचे अहवाल. ३२३.
(१) दरवर्षी राष्ट्रपतीला संघ लोकसेवा आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करणे. हे त्या आयोगाचे कर्तव्य असेल आणि तो अहवाल मिळाल्यावर. आयोगाचा सल्ला ज्यांच्या बाबतीत स्वीकारला नव्हता अशी काही प्रकरणे असल्यास त्याबाबत. अशा अस्वीकृतीची कारणे स्पष्ट करणार्‍या निवेदनासह अशा अहवालाची एक प्रत राष्ट्रपती, संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.
(२) दरवर्षी राज्याच्या राज्यपालाला राज्य आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल सादर करणे. हे त्या आयोगाचे कर्तव्य असेल आणि संयुक्त्त आयोगाने ज्या राज्यांच्या कामांची गरज पूर्ण केली असेल त्यांपैकी प्रत्येकाच्या राज्यपालाला त्या राज्याच्या संबंधात आयोगाने केलेल्या कामाचा अहवाल दरवर्षी सादर करणे. हे संयुक्त्त आयोगाचे कर्तव्य असेल. आणि दोन्ही बाबतीत. तो अहवाल मिळाल्यावर आयोगाचा सल्ला ज्यांच्या बाबतीत स्वीकारला नव्हता, अशी काही प्रकरणे असल्यास त्याबाबत अशा अस्वीकृतीची कारणे स्पष्ट करणार्‍या निवेदनासह अशा अहवालाची एक प्रत राज्यपाल राज्याच्या विधानमंडळासमोर ठेवण्याची व्यवस्था करील.