भारताच्या राज्यक्षेत्रातील व्यापार - कलम ३०१ ते ३०७

व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यांचे स्वातंत्र्य. ३०१
या भागातील अन्य तरतुदींना अधीन राहून, भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र व्यापार. वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यांचे स्वातंत्र्य असेल.

संसदेचा व्यापार, वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यावर निर्बध घालावयाचा अधिकार. ३०२.
संसदेला कायद्याद्वारे, राज्या-राज्यांमधील अथवा भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागातील व्यापार, वाणिज्य किंवा व्यवहारसंबंध यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे निर्बंध घालता येतील.

व्यापार आणि वाणिज्य यांविषयीच्या संघराज्याच्या व राज्यांच्या वैधानिक अधिकारांवर निर्बंध. ३०३.
(१) अनुच्छेद ३०२ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी. सातव्या अनुसूचीमधील कोणत्याही सूचीतील व्यापार आणि वाणिज्य यांसंबंधीच्या कोणत्याही नोंदीच्या आधारे एका राज्याला दुसर्‍यापेक्षा अग्रक्रम देणारा किंवा तसे देणे प्राधिकृत करणारा अथवा राज्या राज्यांमध्ये भेदभाव करणारा किंवा तसे करणे प्राधिकृत करणारा कोणताही कायदा करण्याचा संसद किंवा राज्य विधानमंडळ यांपैकी कोणासही अधिकार असणार नाही.
(२) कोणताही अग्रक्रम देणारा किंवा तसे देणे प्राधिकृत करणारा अथवा कोणताही भेदभाव करणारा किंवा तसे करणे प्राधिकृत करणारा कोणताही कायदा करणे, हे भारताच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागातील माल-टंचाईतून उद्‌भवणारी परिस्थिती हाताळण्याच्या प्रयोजनार्थ जरुरीचे आहे. असे अशा कायद्याद्वारे घोषित करण्यात आले असेल तर. असा कायदा करण्यास संसदेला खंड (१) मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे प्रतिबंध होणार नाही.

राज्या-राज्यांमधील व्यापार. वाणिज्य आणि व्यवहारसंबंध यावर निर्बंध. ३०४.
अनुच्छेद ३०१ किंवा अनुच्छेद ३०३ मध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी. राज्याच्या विधानमंडळाला कायद्याद्वारे,---
(क) अन्य राज्ये [किंवा संघ राज्यक्षेत्रे] यांमधून आयात केलेल्या मालावर, त्या राज्यात निर्मिलेला किंवा उत्पादित केलेला त्यासारखा माल ज्या करास पात्र असेल असा कोणताही कर अशाप्रकारे बसवता येईल की, जेणेकरून असा आयात केलेला माल आणि असा निर्मित किंवा उत्पादित माल यांच्यामध्ये भेदभाव होणार नाही. आणि
(ख) त्या राज्याशी किंवा राज्यामध्ये होणारा व्यापार. वाणिज्य किंवा व्यवहारसंबंध यांच्या स्वातंत्र्यावर सार्वजनिक हितार्थ आवश्यक असतील असे वाजवी निर्बंध घालता येतील:
परंतु. खंड (ख) च्या प्रयोजनार्थ कोणतेही विधेयक किंवा सुधारणा राज्याच्या विधानमंडळात राष्ट्रपतीच्या पूर्वमंजुरीशिवाय प्रस्तुत केली किंवा मांडली जाणार नाही.

विद्यामान कायदे आणि राज्याच्या एकाधिकाराची तरतूद करणारे कायदे यांची व्यावृत्ती. ३०५.
अनुच्छे ३०२ व ३०३ यांमधील कोणत्याही गोष्टीमुळे. कोणत्याही विद्यमान कायद्याच्या तरतुदींवर, राष्ट्रपती आदेशाद्वारे अन्यथा निदेश देईल तेवढे खेरीजकरून एरव्ही. प्रभावी होणार नाही. आणि अनुच्छेद ३०१ मधील कोणत्याही गोष्टीमुळे. संविधान (चौथी सुधारणा ) अधिनियम, १९५५ यांच्या प्रारंभापूर्वी केलेला कोणताही कायदा हा. अनुच्छेद १९ खंड (६) उपखंड (दोन) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अशा कोणत्याही बाबीशी संबंधित असेल तर तेथवर, त्याच्या प्रवर्तनावर प्रभावित होणार नाही अथवा
त्या बाबीशी संबंधित असा कोणताही कायदा करण्यास संसदेला किंवा राज्याच्या विधानमंडळाला प्रतिबंध होणार नाही.

३०६.
पहिल्या अनुसूचीचा भाग ख यातील विवक्षित राज्यांचा व्यापार व वाणिज्य यांवर बंधने घालण्याचा अधिकार. संविधान (सातवी सुधारणा) अधिनियम, १९५६-कलम २९ व अनुसूची यांद्वारे निरसित.

३०१ ते ३०४ या अनुच्छेदांची प्रयोजने पार पाडण्याकरता प्राधिकार्‍याची नियुक्त्ती. ३०७.
संसदेत कायद्याद्वारे. अनुच्छेद ३०१, ३०२, ३०३ आणि ३०४ यांची प्रयोजने पार पाडण्याकरता स्वत:ला समुचित वाटेल अशा प्राधिकार्‍याची नियुक्त्ती करता येईल. आणि अशा प्रकारे नियुक्त्त केलेल्या प्राधिकार्‍याकडे तिला आवश्यक वाटतील असे अधिकार आणि अशी कर्तव्ये सोपवता येतील.