मालमत्ता दावे - कलम २९८ ते ३००

व्यापार. इत्यादी चालवण्याचा अधिकार. २९८.
कोणताही व्यापार किंवा धंदा चालवणे आणि मालमत्ता संपादन करणे. धारण करणे व तिची विल्हेवाट करणे आणि कोणत्याही प्रयोजनाकरता संविदा करणे. हे संघराज्याच्या व प्रत्येक राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराच्या कक्षेत येईल:
परंतु---
(क) संघराज्याच्या उक्त्त कार्यकारी अधिकार. जेथवर असा व्यापार किंवा धंदा किंवा असे प्रयोजन हे. ज्याबाबत संसदेला कायदे करता येतील अशांपैकी नसेल तेथवर. प्रत्येक राज्यात त्या राज्याने केलेल्या विधिविधानाच्या अधीन असेल. आणि
(ख) प्रत्येक राज्याचा उक्त्त कार्यकारी अधिकार. जेथवर असा व्यापार किंवा धंदा किंवा असे प्रयोजन हे. ज्याबाबत राज्य विधानमंडळाला कायदे करता येतील अशांपैकी नसेल तेथवर. संसदेने केलेल्या विधिविधानाच्या अधीन असेल.

संविदा. २९९.
(१) संघराज्याच्या किंवा राज्याच्या कार्यकारी अधिकाराचा वापर करुन केलेल्या सर्वसंविदा. यथास्थिति. राष्ट्रपतीकडून किंवा राज्याच्या राज्यपालाकडून करण्यात येत असल्याचे म्हटले जाईल. आणि त्या अधिकाराचा वापर करून केलेल्या अशा सर्व संविदा व मालमत्तेची सर्व हस्तांतरणपत्रे राष्ट्रपतीच्या किंवा राज्यपालाच्या वतीने. तो निदेशित किंवा प्राधिकृत करील अशा व्यक्त्तीकडून आणि अशा रीतीने निष्पादित केली जातील.
(२) या संविधानाच्या प्रयोजनार्थ. किंवा याच्या पूर्वीपर्यंत अंमलात असलेल्या भारत सरकारसंबंधीच्या कोणत्याही अधिनियमितीच्या प्रयोजनार्थ केलेली किंवा निष्पादिलेली कोणतीही संविदा किंवा हस्तांतरणपत्र याबाबत. राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांपैकी कोणीही व्यक्त्तिश: दायी असणार नाही. तसेच त्यांच्यापैकी कोणाच्याही वतीने अशी कोणतीही संविदा किंवा हस्तांतरणपत्र करणारी किंवा निष्पादित करणारी कोणतीही व्यक्त्ती त्याबाबत व्यक्त्तिश: दायी होणार नाही.

दावे आणि कार्यवाही. ३००.
(१) भारत सरकारला किंवा त्याच्याविरुद्ध भारतीय संघराज्याच्या नावे दावा करता येईल व राज्याच्या शासनाला किंवा त्याच्याविरुद्ध त्या राज्याच्या नावे दावा करता येईल आणि या संविधानाने प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या आधारे अधिनियमित केलेल्या संसदेच्या किंवा अशा राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमांद्वारे करण्यात येतील अशा कोणत्याही तरतुदींना अधीन राहून. त्यांच्या आपापल्या कारभारासंबंधात त्यांना किंवा त्यांच्याविरुद्ध. जर हे संविधान अधिनियमित झाले नसते तर, डोमिनिअन ऑफ इंडिया आणि त्या स्थानी असलेले प्रांत किंवा त्या स्थानी असलेली भारतीय संस्थाने यांना किंवा त्यांच्याविरुद्ध ज्या प्रकरणांमध्ये दावा करता आला असता, त्या सारख्याच प्रकरणांमध्ये दावा करता येईल.
(२) जर या संविधानाच्या प्रारंभी.---
(क) ज्यामध्ये डोमिनिअन ऑफ इंडिया हा एक पक्षकार आहे. अशी कोणतीही विधिविषयक कार्यवाही प्रलंबित असेल तर. त्या कार्यवाहीत डोमिनिअनच्या जागी भारतीय संघराज्य आले असल्याचे मानले जाईल; आणि
(ख) ज्यामध्ये एखादा प्रांत किंवा भारतीय संस्थान हा एक पक्षकार आहे. अशी कोणतीही विधिविषयक कार्यवाही प्रलंबित असेल तर. त्या कार्यवाहीत प्रांताच्या किंवा भारतीय संस्थानाच्या जागी त्या स्थानी असलेले राज्य आले असल्याचे मानले जाईल.