वैधानिक अधिकारांची विभागणी - कलम २५२ ते २५५

दोन किंवा अधिक राज्यांकरता त्यांच्या संमतीने विधिविधान करण्याचा संसदेचा अधिकार आणि अशा विधिविधानाचा अन्य कोणत्याही राज्याकडून अंगीकार. २५२.
(१) जर दोन किंवा अधिक राज्यांच्या विधानमंडळांना. अनुच्छेद २४९ व २५० मध्ये तरतूद केली आहे त्याखेरीज. ज्यांच्याबाबत  संसदेला राज्यांकरता कायदे करण्याचा अधिकार नाही अशांपैकी कोणत्याही बाबीचे अशा राज्यांमध्ये संसदेने कायद्याद्वारे विनियमन करणे हे इष्ट आहे. असे दिसून आले. आणि त्या राज्यांच्या विधानमंडळांच्या सर्व सभागृहांनी त्या आशयाचे ठराव पारित केले तर. तद्‌नुसार त्या बाबीचे विनियमन करण्याकरता संसदेने अधिनियम पारित करणे. हे विधिसंमत होईल. आणि याप्रमाणे पारित झालेला कोणताही कायदा अशा राज्यांना. आणि जे राज्य. त्याच्या विधानमंडळाच्या सभागृहाने किंवा दोन सभागृहे असतील तेथे त्यांपैकी प्रत्येक सभागृहाने तद्‌नंतर त्यासंबंधात पारित केलेल्या ठरावाद्वारे तो कायदा अंगीकृत करील. अशा अन्य कोणत्याही राज्यास लागू होईल.
(२) संसदेने याप्रमाणे पारित केलेला कोणताही अधिनियम, तशाच रीतीने पारित केलेल्या किंवा अंगीकृत केलेल्या संसदीय अधिनियमाद्वारे निरसित करता येईल किंवा त्यात सुधारणा करता येईल. परंतु. ज्याला तो लागू आहे अशा कोणत्याही राज्याच्या बाबतीत. त्या राज्याच्या विधानमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे त्यात सुधारणा करता येणार नाही किंवा तो निरसित करता येणार नाही.

आंतरराष्ट्रीय करारांची अंमलबजावणी करण्याकरता विधिविधान.२५३.
या प्रकरणाच्या पूर्वगामी तरतुदींमध्ये काहीही असले तरी. संसदेला अन्य कोणत्याही देशाशी किंवा देशांशी झालेला कोणताही तह. करार किंवा संकेत अथवा कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय परिषदेत. अधिसंघात किंवा अन्य निकायात झालेला कोणताही निर्णय कार्यान्वित करण्यासाठी. भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्राकरता किंवा त्याच्या कोणत्याही भागाकरता कोणताही कायदा करण्याचा अधिकार आहे.

संसदेने केलेले कायदे आणि राज्यांच्या विधानमंडळांनी केलेले कायदे यांमधील विसंगती. २५४.
(१) राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याची कोणतीही तरतूद जर संसद. जो कायदा अधिनियमित करण्यास सक्षम आहे. अशा संसदीय कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस किंवा समवर्ति सूचीत नमूद केलेल्यांपैकी एखाद्या बाबीसंबंधी विद्यमान असलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदीस प्रतिकूल असेल तर. संसदेने केलेला कायदा-मग तो अशा राज्याच्या विधानमंडळाने केलेल्या कायद्याच्या अगोदर पारित झालेला असो. किंवा नंतर झालेला असो-अथवा. यथास्थिति. विद्यमान कायदा. खंड
(२) च्या तरतुदींना अधीन राहून अधिभावी ठरेल आणि राज्याच्या विधानमंडळाने केलेला कायदा प्रतिकूलतेच्या मर्यादेपुरता शून्यवत् होईल.
(२) राज्याच्या विधानमंडळाने समवर्ती सूचीत नमूद करण्यात आलेल्यांपैकी एखाद्या बाबीसंबंधी केलेल्या कायद्यात. त्या बाबीसंबंधी संसदेने पूर्वी केलेल्या कायद्यातील किंवा विद्यमान कायद्यातील तरतुदीस प्रतिकूल अशी कोणतीही तरतूद अंतर्भूत असेल त्याबाबतीत. अशा राज्याच्या विधानमंडळाने याप्रमाणे केलेला कायदा. जर तो राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवला जाऊन त्यास त्याची अनुमती मिळाली असेल तर. त्या राज्यात अधिभावी ठरेल:
परंतु. या खंडातील कोणत्याही गोष्टीमुळे. संसदेला त्याच बाबीसंबंधी कोणताही कायदा व तसेच. राज्याच्या विधानमंडळाने याप्रमाणे केलेल्या कायद्यात भर घालणारा. त्यात सुधारणा करणारा. त्यात बदल करणारा किंवा त्याचे निरसन करणारा कायदा. कोणत्याही वेळी करण्यास प्रतिबंध होणार नाही.

शिफारशी व पूर्वमंजुरी यासंबंधीच्या आवश्यकता केवळ कार्यपद्धतीच्या बाबी मानणे. २५५.
संसदेच्या किंवा राज्याच्या विधानमंडळाच्या एखाद्या अधिनियमाला---
(क) राज्यपालाची शिफारस आवश्यक असलेल्या बाबतीत. राज्यपालाने किंवा राष्ट्रपतीने;
(ख) राजप्रमुखाची शिफारस आवश्यक असलेल्या बाबतीत. राजप्रमुखाने किंवा राष्ट्रपतीने;
(ग) राष्ट्रपतीची शिफारस किंवा पूर्वमंजुरी आवश्यक असलेल्या बाबतीत. राष्ट्रपतीने. अनुमती दिली असेल तर. या संविधानाने आवश्यक केल्याप्रमाणे तशी शिफारस करण्यात आलेली नव्हती किंवा पूर्वमंजुरी देण्यात आलेली नव्हती. एवढयाच कारणास्तव असा कोणताही अधिनियम आणि अशा कोणत्याही अधिनियमातील कोणतीही तरतूद विधिअग्राहय ठरणार नाही.