पंचायती - कलम २४३ ङ ते २४३ ञ

पंचायतींचा कालावधी. इत्यादी. २४३ङ.
(१) प्रत्येक पंचायत. जिच्या पहिल्या बैठकीकरिता नियत केलेल्या दिनांकापासून पाच वर्षांपर्यंत. त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याखाली ती तत्पूर्वी विसर्जित झाली नसेल तर. अस्तित्वात राहील. त्यापेक्षा अधिक काळ नाही;

(२) त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्यामधील कोणतीही सुधारणा ही, अशा सुधारणेच्या लगतपूर्वी कार्यरत असलेल्या कोणत्याही पातळीवरील कोणत्याही पंचायतीचा खंड (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला कालावधी जोपर्यंत समाप्त होत नाही तोपर्यंत विसर्जन करण्याकरिता कारणीभूत ठरणार नाही;

(३) पंचायती घटित करण्यासाठी---

(क) खंड (१) मध्ये विनिर्दिष्ट केलेला तिचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी;

(ख) तिचे विसर्जन झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यांचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी.

निवडणूक घेण्यात येईल

परंतु. ज्या कालावधीसाठी विसर्जित पंचायत चालू राहिली असती तो उर्वरित कालावधी सहा महिन्यांपेक्षा कमी असेल त्या बाबतीत. त्या कालावधीसाठी पंचायत घटित करण्याकरिता या खंडाखाली कोणतीही निवडणूक घेण्याची आवश्यकता असणार नाही.

(४) एखाद्या पंचायतीचा कालावधी समाप्त होण्यापूर्वी. तिचे विसर्जन झाल्यामुळे घटित करण्यात आलेली पंचायत ही. खंड (१) खाली ज्या उर्वरित कालावधीसाठी ती विसर्जित पंचायत. तिचे विसर्जन झाले नसते तर अस्तित्वात राहिली असती. तेवढयाच उर्वरित कालावधीसाठी अस्तित्वात राहील.

सदस्यत्वाबाबत अपात्रता. २४३च.
(१) एखादी व्यक्त्ती एखाद्या पंचायतीची सदस्य म्हणून निवडली जाण्यास किंवा सदस्य असण्यास पुढील बाबतील अपात्र असेल.---

(क) संबंधित राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुकांच्या प्रयोजनार्थ. त्या त्या काळी अंमलात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली सदस्यत्वाकरिता तिला अशा प्रकारे अपात्र ठरविण्यात आलेले असेल तर:

परंतु. कोणत्याही व्यक्त्तीस. तिने वयाची एकवीस वर्षे पूर्ण केलेली असल्यास. ती पंचवीस वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे या कारणास्तव अपात्र ठरवण्यात येणार नाही:

(ख) राज्य विधानडंळाने केलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली तिला अशा प्रकारे अपात्र ठरविण्यात आलेले असेल तर.

(२) पंचायतीचा एखादा सदस्य. खंड (१) मध्ये नमूद केलेल्या कोणत्याही प्रकारे अपात्र ठरला आहे किंवा काय. याबाबत कोणताही प्रश्न निर्माण झाल्यास तो प्रश्न. राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करील अशा रीतीने आणि अशा प्राधिकार्‍याकडे निर्णयार्थ सोपविण्यात येईल.

पंचायतींचे अधिकार. प्राधिकार आणि जबाबदार्‍या.२४३छ.
संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून. राज्य विधानमंडळ. कायद्याद्वारे. पंचायतींना स्वराज्य संस्था म्हणून कामे पार पाडणे शक्य व्हावे या दृष्टीने त्यांना आवश्यक असतील असे अधिकार व प्राधिकार देऊ शकेल आणि.---

(क) आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय यांसाठी योजना तयार करणे;

(ख) अनुसूची अकरामध्ये नमूद केलेल्या बाबींसंबंधातील योजनांसहित त्यांच्याकडे सोपविण्यात येतील अशा. आर्थिक विकास व सामाजिक न्यायविषयक योजनांची अंमलबजावणी करणे.

यासंबंधात या कायद्यामध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा शर्तींना अधीन राहून योग्य त्या पातळीवरील पंचायतींना अधिकार व जबाबदार्‍या सोपविण्याच्या तरतुदींचा अशा कायद्यामध्ये अंतर्भाव करता येईल.

पंचायतींचा कर लादण्याचा अधिकार आणि पंचायतींचे निधी. २४३ज.
राज्य विधानमंडळ. कायद्याद्वारे. त्या कायद्यात विनिर्दिष्ट करण्यात येईल. त्याप्रमाणे---

(क) तशा कार्यपद्धतीनुसार आणि तशा मर्यादांना अधीन राहून तसे कर. शुल्क. पथकर आणि फी आकारण्यास. वसूल करण्यास आणि विनियोजित करण्यास पंचायतीला प्राधिकार देऊ शकेल;

(ख) तशा प्रयोजनांसाठी आणि तशा शर्तींना आणि मर्यादांना अधीन राहून राज्य शासनाने आकारलेला व वसूल केलेला तसा कर. शुल्क. पथकर आणि फी पंचायतीकडे नेमून देऊ शकेल;

(ग) शासनाच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना सहायक अनुदान देण्याची तरतूद करू शकेल; आणि

(घ) अनुक्रमे पंचायतींनी किंवा पंचायतींच्या वतीने स्वीकारलेला सर्व पैसा जमाखाती टाकण्यासाठी आणि तेथून तो काढून घेण्यासाठी निधी स्थापन करण्याची तरतूद करू शकेल

आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोग घटित करणे. २४३झ.
(१) राज्याचा राज्यपाल. संविधान (त्र्याहत्तरावी सुधारणा) अधिनियम. १९९२ याच्या प्रारंभापासून. शक्य होईल तेथवर. एक वर्षाच्या आत आणि त्यानंतर प्रत्येक पाचवे वर्ष संपताच पंचायतींच्या आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी एक वित्त आयोग घटित करील आणि तो पुढील बाबींच्या संबंधात राज्यपालाकडे शिफारशी करील:---

(क) (एक) या भागानुसार ज्याची राज्य आणि पंचायतींमध्ये विभागणी करता येईल अशा. राज्यांनी आकारण्याजोगे असलेले कर, शुल्क. पथकर आणि फी यांपासून मिळणार्‍या निव्वळ उत्पन्नाचे राज्य आणि पंचायतींमध्ये वितरण आणि अशा उत्पन्नाच्या त्यांच्या त्यांच्या हिश्श्याचे सर्व पातळयांवरील पंचायतींमध्ये वाटप;

(दोन) पंचायतीकडे नेमून दिले जाणारे किंवा पंचायतीकडून विनियोजित केले जाणारे कर शुल्क आणि फी यांचे निर्धारण;

(तीन) राज्याच्या एकत्रित निधीतून पंचायतींना द्यावयाचे सहायक अनुदान, यांचे नियंत्रण करणारी तत्त्वे;

(ख) पंचायतींची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी आवश्यक असलेल्या उपाययेजना;

(ग) पंचायतीची आर्थिक स्थिती मजबूत होण्यासाठी राज्यपालाने वित आयोगाकडे निर्दिष्ट केलेली अन्य कोणतीही बाब.

(२) राज्याचे विधानमंडळ कायद्याद्वारे आयोगाच्या रचनेबाबत. म्हणजे आयोगाचे सदस्य म्हणून नियुक्त्त करताना आवश्यक असलेल्या पात्रता आणि सदस्यांची निवड करण्याची पद्धती. याबाबत तरतूद करु शकेल.

(३) आयोग. त्याची कार्यपद्धती निश्चित करील आणि त्याला त्याची कार्ये पार पाडण्यासाठी राज्याचे विधानमंडळ कायद्याने प्रदान करील असे अधिकार असतील.

(४) राज्यपाल. आयोगाने या अनुच्छेदान्वये केलेली प्रत्येक शिफारस आणि त्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीसंबंधीचे एक स्पष्टीकरणात्मक झापन राज्याच्या विधानमंडळापुढे मांडण्याची व्यवस्था करील.

पंचायतींच्या लेख्यांची लेखापरीक्षा. २४३ञ.
राज्याचे विधानमंडळ. पंचायतींकडून लेखे ठेवले जाण्याच्या संबंधात आणि अशा लेख्यांच्या लेखापरीक्षेच्या संबंधात कायद्याद्वारे तरतूद करील.