समानतेचा हक्क - कलम १६, १७, १८

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


सार्वजनिक सेवायोजनाच्या बाबींमध्ये समान संधी .

१६ . ( १ ) राज्याच्या नियंत्रणखालील कोणत्याही पदावरील सेवायोजन किंव नियुक्ती यासंबंधीच्या बाबींमध्ये सर्व नागरिकांस समान संधी असेल .

( २ ) कोणताही नागरिक केवळ धर्म , वंश , जात , लिंग , कूळ , जन्मस्थान , निवास या किंवा यांपैकी कोणत्याही कारणांवरुन राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही सेवायोजन किंवा पद यांच्याकरता अपात्र असणार नाही , अथवा त्यांच्याबाबतीत त्याला प्रतिकूल असा भेदभाव केला जाणार नाही .

**( ३ ) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे [ एखादे राज्य किंवा संघराज्याक्षेत्र यांच्या शासनाच्या अथवा त्यांच्यातील कोणत्याही स्थानिक किंवा अन्य प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखालील एखाद्या वर्गाच्या किंवा वर्गांच्या , पदावरील सेवायोजन किंवा नियुक्ती यांच्यासंबंधात अशा सेवायोजनाच्या किंवा नियुक्तीच्यापूर्वी त्या राज्यातील किंवा संघ राज्यक्षेत्रातील निवासाविषयी एखादी आवश्यकता विहित करणारा ] कोणताही कायदा करण्यास संसदेला प्रतिबंध होणार नाही .

( ४ ) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , राज्याच्या सेवांमध्ये नागरिकांच्या ज्या कोणत्याही मागासवर्गाला राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व नाही अशा वर्गाकरिता नियुक्ती किंवा पदे राखून ठेवण्यासाठी कोणतीही तरतूद करण्यास राज्याला प्रतिबंध होणार नाही .

[ ( ४ क ) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , राज्याच्या नियंत्रणाखालील क्षेत्रांमध्ये ज्या अनुसूचित जातींना किंवा अनुसूचित जनजातींना त्या राज्याच्या मते पर्याप्त प्रतिनिधित्व देण्यात आलेले नसेल त्यांना , राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवासंबंधातील [ कोणत्याही वर्गामध्ये किंवा वर्गांमध्ये परिणामस्वरुप ज्येष्ठतेसह पदोन्नती देण्यासंबंधात ] आरक्षण करण्यासाठी राज्याला कोणतीही तरतूद करण्यास प्रतिबंध होणार नाही ].

[ ( ४ ख ) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे राज्याला , खंड ( ४ ) किंवा खंड ( ४ क ) अन्वये आरक्षणासाठी केलेल्या कोणत्याही तरतुदींनुसार , भरण्यासाठी म्हणून एखाद्या वर्षात राखून ठेवलेल्या परंतु त्या वर्षात रिक्त राहिलेल्या जागांच्या बाबतीत राज्याला , पुढील कोणत्याही वर्षात किंवा वर्षांमध्ये भरावयाच्या रिक्त जागांचा एक स्वतंत्र वर्ग म्हणून विचारात घेण्यास प्रतिबंध होणार नाही आणि अशा वर्गातील रिक्त जागा , ज्या वर्षामध्ये त्या भरण्यात येतील त्या वर्षातील रिक्त जागांच्या पन्नास टक्के इतकी आरक्षणाची मर्यादा ठरविण्याकरिता , त्या वर्षातील इतर रिक्त जागांबरोबर जमेस धरल्या जाणार नाहीत . ]

( ५ ) या अनुच्छेदातील कोणत्याही गोष्टीमुळे , एखाद्या धार्मिक किंवा सांप्रदायिक संस्थेच्या कारभाराशी संबंधित असलेल्या पदाचा किंवा तिच्या शासक मंडळाचा कोणताही सदस्य म्हणजे विशिष्ट धर्माची अनुयायी असणारी किंवा एखाद्या विशिष्ट संप्रदायाची व्यक्ती असली पाहिजे , अशी तरतूद करणार्‍या कोणत्याही कायद्याच्या प्रवर्तनावर परिणाम होणार नाही .

अस्पृश्यता नष्ट करणे .

१७ . " अस्पृश्यता " नष्ट करण्यात आली आहे व तिचे कोणत्याही स्वरुपातील आचरण निषिद्ध करण्यात आले आहे . " अस्पृश्यतेतून " उदभवणारी कोणतीही निःसमर्थता लादणे हा कायद्यानुसार शिक्षापात्र अपराध असेल .

किताब नष्ट करणे .

१८ . ( १ ) सेवाविषयक किंवा विद्याविषयक मानविशेष नसलेला असा कोणताही किताब राज्याकडून प्रदान केला जाणार नाही .

( २ ) भारताचा कोणताही नागरिक कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही .

( ३ ) भारताची नागरिक नसलेली कोणतीही व्यक्ती , ती राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करत असताना राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय कोणत्याही परकीय देशाकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही .

( ४ ) राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणतेही लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती , राष्ट्रपतीच्या संमतीशिवाय परकीय देशाकडून किंवा त्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही प्रकारची कोणतीही भेट , वित्तलब्धी किंवा पद स्वीकारणार नाही .

N/A

References : N/A
Last Updated : December 19, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP