आणीबाणीची उद्‌घोषणा. ३५२.
(१) भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता ज्यामुळे धोक्यात आली आहे-मग ती युद्धामुळे असो, परचक्रामुळे असो किंवा सशस्त्र बंडामुळे असो-अशी गंभीर आणीबाणी अस्तित्वात आहे. याबाबत जर राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, त्याला उद्‌घोषणेद्वारे संपूर्ण भारताच्या किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्रापैकी उद्‌घोषणेमध्ये विनिर्दिष्ट करण्यात येईल अशा भागाच्या बाबतीत. तशा आशयाची घोषणा करता येईल.
स्पष्टीकरण.--- युद्ध. परचक्र किंवा सशस्त्र बंड यांचा निकटवर्ती धोका असल्याबद्दल राष्ट्रपतीची खात्री झाली तर, भारताची किंवा त्याच्या राज्यक्षेत्राच्या कोणत्याही भागाची सुरक्षितता युद्धामुळे किंवा परचक्रामुळे किंवा सशस्त्र बंडामुळे धोक्यात आली आहे, असे घोषित करणारी आणीबीणीची उद्‌घोषण. ते युद्ध अथवा असे कोणतेही परचक्र किंवा बंड प्रत्यक्षात घडण्यापूर्वी करता येईल.
(२) खंड (१) खाली प्रसृत केलेली उद्‌घोषणा नंतरच्या उद्‌घोषणेद्वारे बदलता येईल किंवा रद्द करता येईल.
(३) खंड (१) खालील उद्‌घोषणा किंवा अशा उद्‌घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्‌घोषणा काढण्यात यावी, असा संघराज्याच्या मंत्रिमंडळाचा म्हणजेच. अनुच्छेद ७५ खाली नियुक्त्त केलेला प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडळ दर्जाचे अन्य मंत्री मिळून बनलेल्या मंत्रि-परिषदेचा निर्णय राष्ट्रपतीस लेखी कळविण्यात आल्याखेरीज, राष्ट्रपती अशी उद्‌घोषणा प्रसृत करणार नाही.
(४) या अनुच्छेदाखाली प्रसृत करण्यात आलेली प्रत्येक उद्‌घोषणा संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवण्यात येईल आणि ती उद्‌घोषणा पूर्वीच्या उद्‌घोषणेस रद्द करणारी असल्यास. तेवढी बाब खेरीजकरुन एरव्ही. एक महिना संपताच ती उद्‌घोषणा, तो कालावधी संपण्यापूर्वी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या ठरावाद्वारे तिला मान्यता देण्यात आली नसेल तर, अंमलात असण्याचे बंद होईल: परंतु. जर (पूर्वीची उद्‌घोषणा रद्द करणारी उद्‌घोषणा नसणारी अशी कोणतीही उद्‌घोषणा, लोकसभा जेव्हा विसर्जित झालेली आहे अशा काळात प्रसृत केली गेली, किंवा या खंडात निर्दिष्ट केलेल्या एक महिन्याच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले तर. आणि जर तो कालावधी संपण्यापूर्वी राज्यसभेने उद्‌घोषणोस मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल. पण लोकसभेने अशा उद्‌घोषणेबाबत कोणताही ठराव पारित केला नसेल तर, लोकसभा तिच्या पुनर्घटनेनंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल. त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच, ती उद्‌घोषणा, उक्त्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्‌घोणेस मान्यता देणारा ठराव पारित केला नसेल तर. अंमलात असण्याचे बंद होईल.
(५) याप्रमाणे मान्यता दिलेली उद्‌घोषणा.-ती रद्द झाली नाही तर---
खंड (४) खाली उद्‌घोषणेस मान्यता देणार्‍या ठरावांपैकी दुसरा ठराव पारित झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यंचा कालावधी संपताच अंमलात असण्याचे बंद होईल:
परंतु, अशा एखाद्या उद्‌घोषणेचा अंमळ चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव संसदेच्या दोन्ही सभागृहांकडून पारित होईल तर व तेव्हा तेव्हा. ती उद्‌घोषणा-रद्द झाली नाही तर.-या खंडाखाली एरव्ही ज्या दिनांकास अंमलात असण्याचे बंद झाले असते. त्या दिनांकापासून आणखी सहा महिन्यांच्या कालावधीपर्यंत अंमलात असण्याचे चालू राहील:
परंतु आणखी असे की, जर अशा कोणत्याही सहा महिन्यांच्या कालावधीत लोकसभेचे विसर्जन झाले आणि उक्त्त कालावधीत राज्यसभेने अशा उद्‌घोषणेचा अंमल चालू राहण्यास मान्यता देणारा ठराव पारित केला असेल. पण लोकसभेने अशा उद्‌घोषणेचा अंमल चालू राहण्यासंबंधी कोणत्याही ठराव पारित केला नसेल तर. लोकसभा तिच्या पुनर्घटनेनंतर प्रथम ज्या दिनांकास भरेल त्या दिनांकापासून तीस दिवस संपताच. ती उद्‌घोषणा उक्त्त तीस दिवसांचा कालावधी संपण्यापूर्वी त्या लोकसभेनेही त्या उद्‌घोषणेचा अंमल चालू राहण्यास मान्यता देण्याचा ठराव पारित केला नसेल तर. अंमलात असण्याचे बंद होईल.
(६) खंड (४) व (५) यांच्या प्रयोजनार्थ. एखादा ठराव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाला त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्य-संख्येच्या बहुमतानेच केवळ आणि त्या सभागृहाच्या उपस्थित असणार्‍या मतदान करणार्‍या सदस्यांपैकी किमान दोन-तृतीयांश सदस्यांच्या बहुमताने पारित करता येईल.
(७) पूर्वगामी खंडाच्या तरतुदींमध्ये काहीही अंतर्भूत असले तरी, खंड (१) खाली प्रसृत करण्यात आलेली उद्‌घोषणा, किंवा अशा उद्‌घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्‌घोषणा अमान्य करणारा. किंवा यथास्थिति, त्या उद्‌घोषणेचा अंमल चालू ठेवणे अमान्य करणारा ठराव लोकसभेने पारित केला तर, राष्ट्रपती अशी उद्‌घोषणा रद्द करील.
(८) खंड (१) खाली प्रसृत करण्यात आलेली उद्‌घोषणा, किंवा अशा उद्‌घोषणेमध्ये बदल करणारी उद्‌घोषणा अमान्य करणारा. किंवा यथास्थिति. त्या उद्‌घोषणेचा अंमल चालू ठेवणे अमान्य करणारा ठराव मांडण्याचा आपला उद्देश असल्याबद्दल लोकसभेच्या एकूण सद्स्यांपैकी, किमान एक-दशांश इतक्या सदस्यांनी सह्या केलेली लेखी नोटीस---
(क) सभागृह सत्रासीन असेल तर, अध्यक्षाला; किंवा
(ख) सभागृह सत्रासीन नसेल तर. राष्ट्रपतीला
देण्यात आलेली असेल त्या बाबतीत, अशी नोटीस अध्यक्षाला. किंवा. यथास्थिति, राष्ट्रपतीला मिळाल्याच्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या आत. ठरावावर विचार करण्यासाठी सभागृहाची विशेष बैठक घेण्यात येईल.
(९) या अनुच्छेदान्वये राष्ट्रपतीला प्रदान केलेल्या अधिकारामध्ये युद्ध किंवा परचक्र किंवा सशस्त्र बंड अथवा युद्धाचा किंवा परचक्राचा किंवा सशस्त्र बंडाचा गंभीर धोका, अशा निरनिराळया कारणांवरून निरनिराळया उद्‌घोषणा प्रसृत करण्याच्या अधिकाराचा समावेश होईल-मग खंड (१) अन्वये राष्ट्रपतीने कोणतीही उद्‌घोषणा आधीच प्रसृत केलेली असो वा नसो आणि अशी उद्‌घोषणा अंमलात असो वा नसो.