सेवा - कलम ३०८ ते ३११

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत.


अर्थ लावणे. ३०८.
या भागत. संदर्भानुसार अन्यथा आवश्यक नसेल तर. “राज्य” या शब्दप्रयोगात जम्मू व काश्मीर या राज्याचा समावेश होत नाही.

संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणार्‍या व्यक्त्तींची भरती आणि त्यांच्या सेवाशर्ती. ३०९.
या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, समुचित विधानमंडळाच्या अधिनियमांद्वारे संघराज्याच्या किंवा कोणत्याही राज्याच्या कारभारासंबंधातील लोकसेवांमध्ये आणि लोक पदांवर करावयाची भरती व तेथे नियुक्त्त केल्या जाणार्‍या व्यक्त्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करता येईल:
परंतु, संघराज्याच्या कारभारासंबंधातील सेवा व पदे यांच्याबाबतीत राष्ट्रपती, किंवा तो निदेश देईल अशी व्यक्त्ती. आणि राज्याच्या काराभारासंबंधातील सेवा व पदे यांच्या बाबतीत राज्यपाल किंवा तो निदेश देईल अशी व्यक्त्ती, या अनुच्छेदाखालील समुचित विधानमंडळाच्या अधिनियमाद्वारे किंवा त्याखाली त्याबाबत तरतूद केली जाईपर्यंत, अशा सेवांमध्ये व पदांवर करावयाची भरती व तेथे नियुक्त्त केल्या जाणार्‍या व्यक्त्तींच्या सेवाशर्ती यांचे विनियमन करणारे नियम करण्यास सक्षम असेल. आणि याप्रमाणे केलेले कोणतेही नियम अशा कोणत्याही अधिनियमाच्या तरतुदींना अधीन राहून प्रभावी होतील.

संघराज्य किंवा राज्य यांच्या सेवेत असणार्‍या व्यक्त्तींचा पदावधी. ३१०.
(१) या संविधानामध्ये स्पष्टपणे तरतूद केली असेल तेवढे खेरीजकरून एरव्ही, जी जी व्यक्त्ती संघराज्याची संरक्षण सेवा किंवा नागरी सेवा किंवा अखिल भारतीय सेवा यांची सदस्य असेल अथवा संघराज्याच्या अधीन असलेले, संरक्षणाशी संबंद्ध असे कोणतेही पद किंवा त्याच्या अधीन असलेले कोणतेही पद किंवा त्याच्या अधीन असलेले कोणतेही नागरी पद धारण करीत असेल अशी प्रत्येक व्यक्त्ती. राष्ट्रपतीची मर्जी असेतोवर ते पद धारण करील. आणि जी जी व्यक्त्ती राज्याच्या नागरी सेवेची सदस्य असेल किंवा राज्याच्या नियंत्रणाखाली असलेले कोणतेही नागरी पद धारण करत असेल अशी प्रत्येक व्यक्त्ती, राज्याच्या राज्यपालाची मर्जी असेतोवर पद धारण करील.
(२) संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेले नागरी पद धारण करणारी व्यक्त्ती राष्ट्रपतीची, किंवा यथास्थिति राज्याच्या राज्यपालाची मर्जी असेतोवर पद धारन करीत असली तरीही. संरक्षण सेवेची अथवा अखिल भारतीय सेवेची अथवा संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नागरी सेवेची सदस्य नसलेली व्यक्त्ती या संविधानाखाली असे पद धारण करण्याकरता ज्या संविदेअन्वये नियुक्त्त केली जाईल अशा कोणत्याही संविदेमध्ये, जर विशेष अर्हता असणार्‍या व्यक्त्तीची सेवा प्राप्त करून घेण्याकरता तसे आवश्यक आहे असे. राष्ट्रपतीला. किंवा यथास्थिति. त्या राज्यपालाला वाटले तर. संमत कालावधीच्या समाप्तीपूर्वी ते पद नष्ट करण्यात आल्यास किंवा त्या व्यक्त्तीच्या दुर्वर्तनाशी संबंध नसलेल्या कारणास्तव तिला ते पद रिक्त्त करावे लागल्यास तिला भरपाई देण्यात यावी. अशी तरतूद करता येईल.

संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या नागरी पदांवर सेवानियुक्त्त केलेल्या व्यक्त्तींना बडतर्फ करणे. पदावरून दूर करणे किंवा पदावनत करणे. ३११.
(१) जी व्यक्त्ती संघराज्याच्या नागरी सेवेची किंवा अखिल भारतीय सेवेची किंवा राज्याच्या नागरी सेवेची सदस्य असेल. अथवा संघराज्य किंवा राज्य यांच्या नियंत्रणाखाली असलेले नागरी पद धारण करीत असेल अशा कोत्याही व्यक्त्तीला, ज्या प्राधिकार्‍याने तिची नियुक्त्ती केली होती त्याहून दुय्यम असलेल्या प्राधिकार्‍याकडून बडतर्फ केले किंवा पदावरून दूर केले जाणार नाही.
(२) पूर्वोक्त्त अशा कोणत्याही व्यक्त्तीला, ज्या चौकशीमध्ये तिच्यावरील दोषारोपांची माहिती करून दिलेली आहे आणि त्या दोषारोपांबाबत तिला आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिलेली आहे. अशी चौकशी झाल्याखेरील तिला बडतर्फ केले जाणार नाही किंवा पदावरून दूर केले जाणार नाही किंवा पदावनत केले जाणार नाही:
परंतु, अशा चौकशीअंती. तिला अशी कोणतीही शारती देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले असेल त्याबाबतीत, अशा चौकशीमध्ये सादर केलेल्या पुराव्याच्या आधारावर अशी शास्ती देता येईल आणि अशा व्यक्त्तीला प्रस्तावित शास्तीविरुद्ध अभिवेदन करण्यासाठी कोणतीही संधी देण्याची आवश्यकता असणार नाही:
परंतु आणखी असे की, हा खंड पुढील बाबतीत लागू होणार नाही---
(क) एखादी व्यक्त्ती ज्यामुळे फौजदारी दोषारोपावरुन दोषी ठरलेली आहे अशा वर्तनाच्या कारणावरून तिला बडतर्फ किंवा पदावरून दूर करण्यात आले असेल किंवा पदावनत करण्यात आले असेल त्याबाबतीत; किंवा
(ख) एखाद्या व्यक्त्तीस बडतर्फ किंवा पदावरुन दूर करण्याचा किंवा तिला पदावनत करण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकार्‍याला काही कारणास्तव-ते कारण त्या प्राधिकार्‍याला नमूद करावे लगेल-अशी चौकशी करणे वाजवीपणे व्यवहार्य नाही, असे खात्रीपूर्वक वाटेल त्याबाबतीत; किंवा
(ग) अशी चौकशी करणे राज्याच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने समयोचित नाही असे राष्ट्रपतील. किंवा यथास्थिति, राज्यपालाला खात्रीपूर्वक वाटेल त्याबाबतीत.
(३) जर पूर्वोक्त्त अशा कोणत्याही व्यक्त्तीबाबत खंड (२) मध्ये निर्दिष्ट केलेली अशी चौकशी करणे वाजवीपणे व्यवहार्य आहे किंवा काय असा प्रश्न उद्‌भवला तर, अशा व्यक्त्तीला बडतर्फ किंवा पदावरुन दूर करण्याचा किंवा तिला पदावनत करण्याचा अधिकार असलेल्या प्राधिकार्‍याचा त्यावरील निर्णय अंतिम असेल.

N/A

References : N/A
Last Updated : January 13, 2013

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP