कार्यपद्धतीचे नियम. २०८.
(१) राज्य विधानमंडळाच्या सभागृहास, या संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून, आपली कार्यपद्धती आणि कामकाजचालन यांचे विनियमन करण्याकरता नियम करता येतील.
(२) खंड (१) खाली नियम केले जाईपर्यंत, या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी तत्स्थानी असलेल्या प्रांताच्या विधानमंडळाबाबत अंमलात असलेले कार्यपद्धतीचे नियम व स्थायी आदेश हे, विधानसभेचा अध्यक्ष, किंवा यथास्थिति, विधानपरिषदेचा सभापती त्यात जे फेरबदल व अनुकूलन करील त्यांसह राज्य विधानमंडळाच्या संबंधात प्रभावी असतील.
(३) विधानपरिषद असलेल्या राज्यामध्ये राज्यपालाला, विधानसभेचा अध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचा सभापती यांचा विचार घेतल्यानंतर, दोन्ही सभागृहांमधील परस्पर संपर्काबाबतच्या कार्यपद्धतीसंबंधी नियम करता येतील.
वित्तीय कामकाजासंबंधी राज्य विधानमंडळाच्या कार्यपद्धतीचे कायद्याद्वारे विनियमन. २०९.
राज्य विधानमंडळास. वित्तीय कामकाज वेळेवर पूर्ण व्हावे यासाठी कोणत्याही वित्तीय बाबीच्या संबंधात किंवा राज्याच्या एकत्रित निधीतून पैशांचे विनियोजन करण्यासाठी आणलेल्या कोणत्याही विधेयकाच्या संबंधात राज्य विधानमंडळाच्या प्रत्येक सभागृहाची कार्यपद्धती आनि त्यातील कामकाजाचे चालन याचे कायद्याद्वारे विनियमन करता येईल. आणि याप्रमाणे केलेल्या कोणत्याही कायद्याची तरतूद. अनुच्छेद २०८ च्या खंड (१) खाली राज्य विधानमंडलाच्या एखाद्या सभागृहाने किंवा त्याच्या दोहोंपैकी कोणत्याही सभागृहाने केलेल्या कोणत्याही नियमाशी अथवा त्या अनुच्छेदाच्या खंड (२) खाली राज्य विधानमंडळाच्या संबंधात प्रभावी असलेल्या कोणत्याही नियमाशी किंवा स्थायी आदेशाशी विसंगत असेल तर व तेवढया मर्यादेपर्यन्त, अशी तरतूद अधिक प्रभावी ठरेल.
विधानमंडळात वापरावयाची भाषा. २१०.
(१) सतराव्या भागामध्ये काहीही असले तरी, मात्र अनुच्छेद ३४८ च्या तरतुदींना अधीन राहून, राज्य विधानमंडळातील कामकाज राज्याच्या रजभाषेतून किंवा राजभाषांतून अथवा हिंदीतून किंवा इंग्रजीतून चालवण्यात येईल:
परंतु, यथास्थिति, विधानसभेचा अध्यक्ष किंवा विधानपरिषदेचा सभापती किंवा त्या नात्याने कार्य करणारी व्यक्त्ती, ज्या कोणत्याही सदस्यास पूर्वोक्त्तांपैकी कोणत्याही भाषेत आपले विचार नीटपणे व्यक्त्त करता येत नसतील त्याला आपल्या मातृभाषेत सभागृहाला संबोधून भाषण करण्याची अनुज्ञा देऊ शकेल.
(२) राज्य विधानमंडळाने कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद केली नाही तर, या संविधानाच्या प्रारंभापासून पंधरा वर्षांचा कालावधी संपल्यानंतर हा अनुच्छेद, त्यातील “किंवा इंग्रजीतून” हे शब्द जणू काही गाळलेले असावेत त्याप्रमाणे प्रभावी होईल:
[परंतु, [हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, मेघालय व त्रिपुरा या राज्यांच्या विधानमंडळांच्या] संबंधात, या खंडात आलेल्या” पंधरा वर्षे” या शब्दोल्लेखाच्या जागी जणू काही “पंचवीस वर्षे” असा शब्दोल्लेख घातला असावा त्याप्रमाणे तो खंड प्रभावी होईल:]
[परंतु आणखी असे की, [अरुणाचल प्रदेश, गोवा व मिझोरम] या राज्यांच्या विधानमंडळांच्या] संबंधात, या खंडात आलेल्या “पंधरा वर्षे” या शब्दोल्लेखाच्या जागी जणू काही “चाळीस वर्षे” असा शब्दोल्लेख घातलेला असावा त्याप्रमाणे तो खंड प्रभावी होईल.]
विधानमंडळातील चचेंवर निर्बंध. २११.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या किंवा उच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही न्यायाधीशाने आपली कर्तव्ये पार पाडताना केलेल्या वर्तणुकीबाबत राज्याच्या विधानमंडळात कोणतीही चर्चा करता येणार नाही.
न्यायालयांनी विधानमंडळाच्या कामकाजाबाबत चौकशी करावयाची नाही. २१२.
(१) कार्यपद्धतीत एखादी तथाकथित नियमबाह्य गोष्ट घडली आहे या कारणावरुन राज्य विधानमंडळातील कोणत्याही कामकाजाच्या विधिग्राह्मतेस आक्षेप घेता येणार नाही.
(२) राज्य विधानमंडळामधील कार्यपद्धतीचे किंवा कामकाजचालनाचे विनियमन करण्याचे अथवा विधानमंडळात सुव्यवस्था राखण्याचे अधिकार या संविधानाद्वारे किंवा तदन्वये ज्याच्या ठायी निहित करण्यात आले आहेत अशा, विधानमंडळाच्या कोणत्याही अधिकार्‍याने किंवा सदस्याने त्या अधिकारांच्या केलेल्या वापराबाबत तो कोणत्याही न्यायालयाच्या अधिकारितेस अधीन असणार नाही.