सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी व सेवक आणि खर्च . १४६ .
( १ ) सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या नियुक्त्या भारताचा मुख्य न्यायमूर्ती अथवा तो निदेशित करील असा त्या न्यायालयाचा अन्य न्यायाधीश किंवा अधिकारी यांच्याकडून केल्या जातील :
परंतु . राष्ट्रपती नियमाद्वारे असे आवश्यक करु शकेल की . त्या नियमात विनिर्दिष्ट करण्यात येतील अशा बाबतीत , त्या न्यायालयाशी आधीपासून संलग्न नसलेल्या कोणत्याही व्यक्तीस . त्या न्यायालायाशी संबंधित असलेल्या कोणत्याही पदावर संघ लोक सेवा आयोगाचा विचार घेतल्यावाचून नियुक्त केले जाऊ नये .
( २ ) संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींना अधीन राहून . सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांच्या सेवाशर्ती . भारताच्या मुख्य न्यायमूर्तीने अथवा त्याने त्या प्रयोजनार्थ नियम करण्यासाठी प्राधिकृत केलेल्या त्या न्यायालयाच्या अन्य न्यायाधीशाने किंवा अधिकार्‍याने केलेल्या नियमाद्वारे विहित केल्या जातील अशा असतील :
परंतु . या खंडाखाली केलेल्या नियमांना , जेथवर ते वेतन , भत्ते . रजा किंवा निवृत्तिवेतन यांच्याशी संबंधित असतील तेथवर . राष्ट्रपतीची मान्यता आवश्यक असेल .
( ३ ) सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी आणि सेवक यांना किंवा त्यांच्या बाबतीत द्यावयाचे सर्व वेतन . भत्ते आणि निवृत्तिवेतने यांसह त्या न्यायालयाचा प्रशासकीय खर्च भारताच्या एकत्रित निधीवर प्रभारित केला जाईल . आणि त्या न्यायालयाने घेतलेली कोणतीही फी किंवा अन्य रकमा त्या निधीचा भाग बनतील .
अर्थ लावणे . १४७ .
या प्रकरणात आणि भाग सहा , प्रकरण पाच यामध्ये , या संविधानाचा अर्थ लावण्यासंबंधीच्या कोणत्याही कायदेविषयक सारभूत प्रश्नाच्या निर्देशांमध्ये . " गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया अँक्ट . १९३५ " ( त्या अधिनियमात सुधारणा करणारी किंवा त्यास पूरक असलेली कोणतीही अधिनियमिती यासह ) अथवा त्याखाली केलेली कोणतीही ऑर्डर इन कौन्सिल किंवा आदेश अथवा " इंडियन इंडिपेंडन्स अँक्ट . १९४७ " किंवा त्याखाली केलेला कोणताही आदेश . याचा अर्थ लावण्यासंबंधीच्या कोणत्याही कायदेविषयक सारभूत प्रश्नाचे निर्देश समाविष्ट आहेत . असा त्या निर्देशांचा अर्थ लावला जाईल .