फौजदारी प्रकरणांविषयी सर्वोच्च
न्यायालयाची अपील अधिकारिता . १३४ .
( १ ) भारताच्या राज्यक्षेत्रातील एखाद्या उच्च न्यायालयाचा फौजदारी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय . अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश यावर . जर त्या उच्च न्यायालयाने ---
( क ) आरोपी व्यक्तीच्या दोषमुक्तीचा आदेश अपिलान्ती फिरवला असेल आणि तिला देहान्ताची शिक्षा दिली असेल तर ; किंवा
( ख ) कोणतेही प्रकरण आपल्या नियंत्रणाखाली असलेल्या कोणत्याही दुय्यम न्यायालयातून काढून स्वत : कडे न्यायचौकशीसाठी घेतले असेल आणि अशा न्यायचौकशीत आरोपी व्यक्तीस दोषी ठरवून देहान्ताची शिक्षा दिली असेल तर , किंवा
( ग ) ते प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्यास योग्य आहे असे [ अनुच्छेद १३४क खाली प्रमाणित केले असेल ] तर .---
सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील होऊ शकेल :
परंतु . उपखंड ( ग ) खालील अपील . अनुच्छेद १४५ च्या खंड ( १ ) खाली त्यासंबंधात करण्यात येतील अशा तरतुदींना व उच्च न्यायालय निश्चित करीत किंवा आवश्यक करील अशा शर्तीना अधीन राहील .
( २ ) संसद . कायद्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास , अशा कायद्यात विनिर्दिष्ट केल्या जातील अशा शर्ती आणि मर्यादा यांना अधीन राहून भारताच्या राज्यक्षेत्रातील उच्च न्यायालयाचा फौजदारी कार्यवाहीतील कोणताही न्यायनिर्णय . अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश यांवरील अपिले विचारार्थ स्वीकारुन त्यांची सुनावणी करण्यासाठी , आणखी कोणतेही अधिकार प्रदान करु शकेल .
सर्वोच्च न्यायालयाकडे अपील करण्यासाठी प्रमाणपत्र . १३४क .
अनुच्छेद १३२ खंड ( १ ) किंवा अनुच्छेद १३३ खंड ( १ ) किंवा अनुच्छेद १३४ खंड ( १ ) यामध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे न्यायनिर्णय . हुकूमनामा , अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश देणार्‍या किंवा करणार्‍या प्रत्येक उच्च न्यायालयाला , त्याने असा न्यायनिर्णय , हुकूमनामा , अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश दिल्यानंतर किंवा केल्यानंतर , होईल तितक्या लवकर . अनुच्छेद १३२ खंड ( १ ) किंवा अनुच्छेद १३३ खंड ( १ ) किंवा . यथास्थिति . अनुच्छेद १३४ खंड ( १ ) उपखंड ( ग ) यामध्ये निर्देशिलेल्या स्वरुपाचे प्रमाणपत्र त्या प्रकरणाच्या संबंधात देण्यात यावे किंवा कसे या प्रश्नावर ---
( क ) त्याला तसे योग्य वाटल्यास स्वत : होऊन निर्णय देता येईल , आणि
( ख ) उपरोक्त असा न्यायनिर्णय , हुकूमनामा , अंतिम आदेश किंवा शिक्षादेश देण्यात किंवा करण्यात आल्यानंतर लगेच , त्यामुळे व्यथित व्यथित झालेल्या पक्षकाराकडून किंवा त्याच्या वतीने तोंडी अर्ज गेला तर . निर्णय द्यावा लागेल .]
फेडरल न्यायालयाची विद्यमान कायद्याखालील अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालयाने वापरणे . १३५ .
संसद कायद्याद्वारे अन्यथा तरतूद करीपर्यंत . जिला अनुच्छेद १३३ किंवा अनुच्छेद १३४ च्या तरतुदी लागू होत नाहीत अशा कोणत्याही बाबीविषयीची अधिकारिता आणि अधिकार , या संविधानाच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी कोणत्याही विद्यमान कायद्याखाली फेडरल न्यायालयाला वापरता येण्यासारखे होते असे असेल तर . त्या बाबीविषयीची अधिकारिता आणि अधिकार सर्वोच्च न्यायालयासही असतील .
अपील करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून विशेष अनुज्ञा . १३६ .
( १ ) या प्रकरणात काहीही असले तरी , सर्वोच्च न्यायालय स्वविवेकानुसार . भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने कोणत्याही कामात किंवा बाबीत दिलेला किंवा केलेला न्यायनिर्णय , हुकूमनामा , निर्धारण , शिक्षादेश किंवा आदेश यावर अपील करण्यास विशेष अनुज्ञा देऊ शकेल .
( २ ) सशस्त्र सेनांसंबंधीच्या कोणत्याही कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली घटित केलेल्या कोणत्याही न्यायालयाने किंवा न्यायाधिकरणाने दिलेला किंवा केलेला कोणताही न्यायनिर्णय , निर्धारण , शिक्षादेश किंवा आदेश यास खंड ( १ ) मधील कोणतीही गोष्ट लागू होणार नाही .
न्यायनिर्णय किंवा आदेश यांचे सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुनविंलोकन . १३७ .
संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या किंवा अनुच्छेद १४५ खाली करण्यात आलेल्या कोणत्याही नियमांच्या अधीन राहून , सर्वोच्च न्यायालयाला त्याने अधिघोषित केलेला कोणताही न्यायनिर्णय किंवा केलेला आदेश याचे पुनर्विलोकन करण्याचा अधिकार असेल .
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकाराची वृद्धी . १३८ .
( १ ) सर्वोच्च न्यायालयास . संघ सूचीत असलेल्यांपैकी कोणत्याही बाबींसंबंधी , संसद कायद्याद्वारे प्रदान करील त्याप्रमाणे आणखी अधिकारिता आणि अधिकार असतील .
( २ ) कोणत्याही बाबींसंबंधी भारत सरकार आणि कोणत्याही राज्याचे शासन विशेष करारान्वये प्रदान करील अशी अधिकारिता व असे अधिकार यांचा वापर सर्वोच्च न्यायालयाने करावा . अशी संसदेने कायद्याद्वारे तरतूद केल्यास सर्वोच्च न्यायालयास त्याप्रमाणे आणखी अधिकारिता व अधिकार असतील .
विवक्षित प्राधिलेख काढण्याच्या अधिकारांचे सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान . १३९ .
संसद . कायद्याद्वारे अनुच्छेद ३२ च्या खंड ( २ ) मध्ये उल्लेखिलेल्यांहून अन्य कोणत्याही प्रयोजनांकरता . निदेश , आदेश अथवा देहोपस्थिती ( हेबिअस काँर्पस ), महादेश ( मँडँमस ). प्रतिषेध ( प्रोहिबिशन ). क्वाधिकार ( को वाँरंटो ) व प्राकर्षण ( सर्शिओराराय ) या स्वरूपाचे किंवा यांपैकी कोणतेही प्राधिलेख यांसह रिट प्राधिलेख काढण्याचे अधिकार सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान करू शकेल .
विवक्षित प्रकरणे हस्तांतरित करणे . १३९ . क .
[( १ ) जर सर्वोच्च न्यायालय व एक किंवा अधिक उच्च न्यायालये यांच्यापुढे . अथवा दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयांपुढे एकसारखेच किंवा सारत : सारखेच विधिप्रश्न अंतर्भूत असणारी प्रकरणे प्रलंबित असतील आणि असे प्रश्न आहेत . अशी सर्वोच्च न्यायालयाची स्वत : होऊन अथवा भारताचा महा न्यायवादी याने किंवा अशा कोणत्याही प्रकरणातील एखाद्या पक्षकाराने अर्ज केल्यावरून खात्री झाली
तर , सर्वोच्च न्यायालय त्या उच्च न्यायालयापुढे किंवा उच्च न्यायालयांपुढे प्रलंबित असलेले प्रकरण किंवा प्रकरणे काढून घेऊन ती सर्व स्वतःच निकालात काढू शकेल :
परंतु , उक्त कायदेविषयक प्रश्नांचा निर्णय केल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय . अशा रीतीने काढून घेतलेले कोणतेही प्रकरण , अशा प्रश्नांवरील त्याच्या न्यायनिर्णयाच्या प्रतीसह , ज्या उच्च न्यायालयाकडून ते प्रकरण काढून घेण्यात आले असेल त्या उच्च न्यायालयाकडे , परत पाठवू शकेल आणि ते प्रकरण मिळाल्यानंतर उच्च न्यायालय . ते अशा न्यायनिर्णयानुरूप निकालात काढण्याची कार्यवाही करील .]
[ २ ] कोणत्याही उच्च न्यायालयापुढे प्रलंबित असलेले कोणतेही प्रकरण , अपील किंवा अन्य कार्यवाही . न्यायाची उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी अन्य कोणत्याही उच्च न्यायालयाकडे वर्ग करणे इष्ट आहे , असे सर्वोच्च न्यायालयाला वाटले तर , त्याला तसे करता येईल .]