वैधानिक कार्यपद्धती - कलम १०९

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


धन विधेयकांबाबत विशेष कार्यपद्धती .

१०९ . ( १ ) धन विधेयक राज्यसभेत प्रस्तुत केले जाणार नाही .

( २ ) लोकसभेने धन विधेयक पारित केल्यानंतर , ते राज्यसभेकडे तिच्या शिफारशींकरता पाठवले जाईल , आणि ते विधेयक मिळाल्याच्या दिनांकापासून चौदा दिवसांच्या कालावधीच्या आत , राज्यसभा आपल्या शिफारशींसह ते लोकसभेकडे परत पाठवील व तदनंतर , लोकसभेला राज्यसभेच्या सर्व किंवा त्यांपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारता येतील किंवा फेटाळता येतील .

( ३ ) लोकसभेने राज्यसभेच्या शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारल्या तर , धन विधेयक , राज्यसभेने शिफारस केलेल्या व लोकसभेने स्वीकारलेल्या सुधारणांसह दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल .

( ४ ) लोकसभेने राज्यसभेच्या शिफारशींपैकी कोणत्याही शिफारशी स्वीकारल्या नाहीत तर , धन विधेयक , लोकसभेने जसे पारित केले होते तशा स्वरुपात , राज्यसभेने शिफारस केलेल्यांपैकी कोणत्याही सुधारणेशिवाय ते दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल .

( ५ ) जर लोकसभेने पारित केलेले व राज्यसभेकडे तिच्या शिफारशींकरता पाठवलेले धन विधेयक , उक्त चौदा दिवसांच्या कालावधीच्या आत लोकसभेकडे परत पाठविण्यात आले नाही तर , उक्त कालावधी संपल्यावर , ते लोकसभेने जसे पारित केले होते तशा स्वरुपात दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाईल .

N/A

References : N/A
Last Updated : December 20, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP