सांविधानिक उपाय योजण्याचा हक्क - कलम ३२, ३३

भारतीय संविधान किंवा भारताची राज्यघटना ही भारतातील पायाभूत कायदा असून डॉ .बाबासाहेब आंबेडकर हे राज्यघटनेचे शिल्पकार आहेत .

२६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी राज्यघटनेचा स्वीकार केला गेला व २६ जानेवारी १९५० पासून राज्यघटना अमलात आली .


या भागाचे प्रदान केलेले हक्क बजावण्याकरता उपाय .

३२ . ( १ ) या भागाचे प्रदान केलेले हक्क बजावण्याकरता समुचित कार्यवाहीद्वारे सर्वोच्च न्यायालयास अर्ज विनंती करण्याच्या हक्काची हमी देण्यात आली आहे .

( २ ) या भागाने प्रदान केलेल्या हक्कांपैकी कोणताही हक्क बजावण्याकरता समुचित असतील ते ते निदेश अथवा आदेश अथवा देहोपस्थिती ( हेबियस कॉर्पस ), महादेश ( मॅंडॅमस ), प्रतिषेध ( प्रोहिबिशन ), क्वाधिकार ( को वॉरंटो ) व प्राकर्षण ( सर्शिओराराय ) या स्वरुपाच्या प्राधिलेखांसह प्राधिलेख काढण्याचा सर्वोच्च न्यायालयास अधिकार असेल .

***( ३ ) खंड ( १ ) व ( २ ) द्वारे सर्वोच्च न्यायालयास प्रदान केलेल्या अधिकारांना बाध न येता , खंड

( २ ) खाली सर्वोच्च न्यायालयाला वापरता येतील असे सर्व किंवा त्यांपैकी कोणतेही अधिकार अन्य कोणत्याही न्यायालयाला आपल्या अधिकारितेच्या स्थानिक सीमांच्या आत वापरण्यास संसद कायद्याद्वारे अधिकार प्रदान करु शकेल .

( ४ ) या संविधानाने अन्यथा तरतूद केलेली असेल तेवढी वगळता , या अनुच्छेदाने हमी दिलेला हक्क निलंबित केला जाणार नाही .

[ ३२ क . राज्य कायद्यांची सांविधानिक विधिग्राह्यता अनुच्छेद ३२ खालील कार्यवाहींमध्ये विचारात न घेणे . ]

[ या भागाने प्रदान केलेले हक्क हे सेना , इत्यादींना लागू करताना , त्यामध्ये फेरबदल करण्याचा संसदेस अधिकार .

३३ . या भागाने प्रदान केलेले हक्क ---

( क ) सशस्त्र सेवादलांचे सदस्य ; किंवा

( ख ) ज्यांच्यावर सार्वजनिक सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे अशा दलांचे सदस्य ; किंवा

( ग ) राज्याने , गुप्तवार्ता किंवा प्रतिगुप्तवार्ता यांच्या प्रयोजनार्थ , स्थापन केलेला ब्युरो किंवा इतर संस्था यामध्ये नेमलेल्या व्यक्ती ; किंवा

( घ ) खंड ( क ) ते ( ग ) यामध्ये निर्देशित केलेले कोणतेही दल , ब्युरो किंवा संघटना यांच्या कामासाठी उभारलेल्या दूरसंचार यंत्रणेमध्ये किंवा त्यासंबंधात नेमलेल्या व्यक्ती ,

यांना लागू करताना निश्चितपणे त्यांच्या कर्तव्यांचे योग्यप्रकारे पालन व्हावे व त्यांच्यामध्ये शिस्त राखली जावी यासाठी ते हक्क कोणत्या व्याप्तीपर्यंत निर्बंधित किंवा निराकृत करण्यात यावेत , हे संसदेला कायद्याद्वारे निर्धारित करता येईल . ]

N/A

References : N/A
Last Updated : December 19, 2012

Comments | अभिप्राय

Comments written here will be public after appropriate moderation.
Like us on Facebook to send us a private message.
TOP